मायावती की धमकी का असर, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी एमपी-राजस्थान सरकार
कल मायावती ने कहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाए नहीं तो बीएसपी राज्य की कांग्रेस सरकारों से समर्थन वापसी पर विचार कर सकती है.
नई दिल्ली: बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सुप्रीमो मायावती की धमकी ने 24 घंटे में असर दिखा दिया है. मध्य प्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर भारत बंद के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है. कल मायावती ने कहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाए नहीं तो बीएसपी राज्य की कांग्रेस सरकारों से समर्थन वापसी पर विचार कर सकती है.
सीएम गहलोत ने क्या कहा है?
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मायावती के इस बयान को स्वाभाविक मांग बताया है. उन्होंने कहा है कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा. दलित आंदोलन के दौरान यदि किसी निर्दोष के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो उसका परीक्षण किया जाएगा. गहलोत ने मायावती की तरफ से उनकी सरकार को बिना शर्त बाहर से समर्थन देने की सराहना भी की और उन्हें धन्यवाद दिया.
कमलनाथ सरकार ने क्या कहा?
मध्य परदेश में कांग्रेस सरकार के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि बीजेपी की सरकार में कांग्रेस कार्यकर्तायों पर विद्वेष से दर्ज किए गए केस हटाये जायेंगे. साथ ही नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्तायों पर दर्ज किए गए मुकदमें भी वापस लिए जाएंगे. उन्होंने कहा है कि इसके लिए जिलों से जानकारी मंगाई गई है. पीसी शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक मुकदमें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. इन दोनों राज्यों में मायावती की बीएसपी ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है. मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 114, बीजेपी को 109, बीएसपी को दो और समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली थी. वहीं निदर्लियों के हिस्से चार सीटें आई थी. कांग्रेस बहुमत से दो सीट पीछे रह गई थी.
वहीं, राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 199 सीटों पर हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस ने 99 और बीएसपी ने छह सीटें जीती थी. कांग्रेस बहुमत से एक सीट पीछे रह गई थी.
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