सिक्किम बनेगा बिना शर्त नागरिकों को कैश देने वाला पहला राज्य-एसडीएफ

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के अनुसार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) को लागू करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य होगा और उसने बिना शर्त डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

नई दिल्ली: सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के अनुसार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) को लागू करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य होगा और उसने बिना शर्त डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी एसडीएफ ने 2019 विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में यूबीआई को शामिल करने का फैसला किया है. पार्टी का उद्देश्य 2022 तक योजना को लागू करना है.

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लोकसभा में एसडीएफ के सांसद प्रेमदास राय ने कहा: “हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह हम राज्य में सत्ता में वापस आने के तीन साल में करेंगे.''

प्रेमदास राय ने आगे कहा,''यूबीआई एक ऐसी योजना है जिसके बारे में कई अर्थशास्त्रियों ने बात की है और यह विकासशील देशों में अच्छा काम करता है. भारत में भी इसका परीक्षण किया गया है, वित्त मंत्रालय में इस पर 2017 की शुरुआत में ही बहस हुई थी''. उन्होंने कहा,''यह गुजरात, मध्य प्रदेश और आदिवासी बेल्टों में आजमाया गया है और पता चला कि यह बेहतर काम करता है. सिक्किम में यह हर किसी और हर घर के लिए होगा. ”

क्या है यूबीआई यूबीआई का फुल फॉर्म यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है. इस योजना के तहत राज्य सरकार अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बिना शर्त एक तयशुदा धनराशि देती है.2017 में यूबीआई को गरीबी कम करने के लिए एक संभावित विकल्प बताया गया था. बता दें कि यूबीआई का सुझाव लंदन के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था.