3 मई के बाद भी बंद रह सकते हैं स्कूल, मॉल और सार्वजनिक परिवहन, इस सप्ताह के अंत में आएगा फैसला

एक अधिकारी के अनुसार ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है.

(फाइल फोटो- ANI)

नई दिल्ली: कोरोना का प्रकोप अभी तक नहीं थमा है और लगातार केस आए जा रहे हैं. ऐसे में सरकार को भी चिंता है कि अगर लॉकडाउन को खोल दिया गया तो कहीं केस वापस न बढ़ जाएं. भारत में फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन है जहां सरकार लॉकडाउन पर इस हफ्ते के अंत में अहम फैसला ले सकती है. देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 28 हजार के पार हो गए हैं और ये आंकड़ा 28380 हो चुका है. भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं.

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तीन मई तक लागू लॉकडाउन के बाद भी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के बंद रहने की संभावना है. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. इसका संकेत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तीन घंटे तक चली बैठक में भी मिला.

एक अधिकारी ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है. उन्होंने बताया कि इस बात की संभावना है कि मई के मध्य में कुछ स्थानों के लिए सीमित आधार पर रेल और हवाई सेवा शुरू की जा सकती है लेकिन यह कोविड-19 के हालात पर निर्भर करेगा.

अधिकारी ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन पर रोक आगे भी जारी रहने की संभावना है. तीन मई के बाद भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम में लोगों के एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी. कोरोना वायरस की महमारी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए सोमवार को हुई बैठक के बाद अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन पर अंतिम फैसला इस सप्ताहांत लिया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्रियों की बैठक में अपनी बात रखने वाले नौ मुख्यमंत्रियों में से पांच ने मजबूती के साथ तीन मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया जबकि कुछ ने कोविड-19 मुक्त जिलों में एहतियात के साथ ढील देने की वकालत की.

ओडिशा, गोवा, मेघालय और कुछ अन्य राज्य लॉकडाउन को कुछ और हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में थे जबकि कुछ राज्यों ने ग्रीन जोन के रूप में चिह्नित जिलों में छूट देने की सलाह दी. ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां पर गत 28 दिनों से कोई मामला सामने नहीं आया हैं हालांकि सभी मुख्यमंत्री इस पर सहमत थे की लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्रमबद्ध और सभी एहतियाती उपायों के साथ होनी चाहिए.