SC ने शुरू की लॉकडाउन में लंबित रह गए मुकदमे निपटाने की प्रक्रिया, गर्मी की छुट्टी में कटौती

अभी सारी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही होगी. नए मुकदमे दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. यानी इंटरनेट के ज़रिए फाइलिंग होगी.

नई दिल्ली: लॉकडाउन के चलते लंबित रह गए मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुरू करने जा रहा है. कोर्ट ने इस बार गर्मी की छुट्टियों में काम करने का फैसला किया है. इस सिलसिले में सोमवार को 5 बेंच बैठेगी। 18 मई से 19 जून के बीच उन मामलों की सुनवाई होगी, जिन्हें पिछले 2 महीनों में सुना जाना चाहिए था. ई-फाइलिंग हेल्पलाइन बनाया अभी सारी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही होगी. नए मुकदमे दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. यानी इंटरनेट के ज़रिए फाइलिंग होगी. इस बारे में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1881 शुरू किया गया है. यह हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम करेगा. जो लोग ई-फाइलिंग नहीं कर पा रहे, उनके लिए पुराने तरीके से फाइलिंग का एक काउंटर खोला गया है. व्हाट्सऐप ग्रुप से दूर होगी वकीलों की शंका अब पहले की तरह सुनवाई की विस्तृत लिस्ट जारी होगी. लिस्ट जारी होने के बाद रजिस्ट्री अस्थायी व्हाट्सऐप ग्रुप बना सकता है. इस ग्रुप में वह वकील शामिल होंगे, जिनका मुकदमा सुनवाई की लिस्ट में है. वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई से जुड़ी किसी भी शंका का समाधान वकील उस ग्रुप से कर सकेंगे. निर्बाध सुनवाई सुनिश्चित करने की कोशिश मुकदमा फ़ाइल करने वाले वकील को वीडियो लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा. अगर वह किसी और वकील को भी जिरह के लिए रखना चाहता है, तो सुनवाई से 1 दिन पहले दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्री को जानकारी देनी होगी, ताकि दूसरे वकील को भी वीडियो लिंक उपलब्ध करवाया जा सके. रजिस्ट्री के लोग वकीलों से संपर्क कर उनके पास मौजूद वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा की जांच कर सकेंगे, जिससे निर्बाध तरीके से सुनवाई सुनिश्चित हो सके. जो वकील घर या दफ्तर से सुनवाई में हिस्सा ले पाने में सक्षम नहीं हैं, वह कोर्ट में आकर विशेष कमरे में मौजूद वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे. वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं जैसा सामान्य सुनवाई में होता है, उसी तरह का शिष्टाचार वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुनवाई में भी निभाया जाएगा. वकील तब तक वीडियो लिंक पर मौजूद रहेंगे, जब तक जज सुनवाई को खत्म न कहें। यह साफ किया गया है कि सुनवाई के वीडियो को रिकॉर्ड करने या उसका प्रसारण करने की अनुमति वकीलों को नहीं होगी.