SC में सुनवाई टलने बाद RSS का सुझाव, कोर्ट के बजाए सरकार के जरिए बने राम मंदिर

अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी तक मामला टलने के बाद नियमित सुनवाई की तारीख अब जनवरी में तय होगी. हालांकि यह तय नहीं हुआ है कि यही बेंच सुनवाई करेगी या नई बेंच का गठन होगा और क्या वहीं बेंच आगे की कार्यवाही तय करेगी.

नई दिल्ली: राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद आरएसएस का बयान सामने आया है. आरएसएस के प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने न्यायपालिका की बजाय सरकार के जरिए मंदिर का रास्ता साफ करने का सुझाव दिया है.

अरुण कुमार ने कहा, ''देश की जनभावना अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए है. राम मंदिर से ही लोगों को शांति मिलने वाली है. साधु संत इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. अगर कोर्ट से फैसला होता है तो ठीक नहीं तो सरकार को राम मंदिर निर्माण के बाद सभी बाधाओं को दूर कर इसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंपना चाहिए.''

2019 चुनाव से पहले राम मंदिर पर आरएसएस का रुख सरकार परेशानी बढ़ा रहा है. इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी सरकार से कानून लाकर राम मंदिर बनाने की बात कह चुके हैं. भागवत ने कहा था कि मंदिर पर चल रही राजनीति को खत्म कर इसे तुरंत बनाना चाहिए. उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत हो तो सरकार इसके लिए कानून बनाए.