जम्मू-कश्मीर को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का एलान

एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है.

जम्मू: जम्मू-कश्मीर को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. आज जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के विकास के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का एलान किया है. एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर करते हुए खुशी हो रही है.

आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलेगा- एलजी

एलजी मनोज सिन्हा ने आगे कहा, ''ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिये हैं, जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है.'' एलजी मनोज सिन्हा ने बताया, ''हमने तय किया है कि जम्मू-कश्मीर में 5 फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे-बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हम कर रहे हैं. इसमें 950 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर का प्रशासन सीधे मदद कर रहा है.''

I am glad to announce a Rs 1,350 crores economic package for the people in the business community facing economic difficulties. This is additional to the benefits of Atma Nirbhar Bharat & other measures taken by us to comfort the business community: Jammu & Kashmir LG Manoj Sinha pic.twitter.com/zYeevtRyAs

— ANI (@ANI) September 19, 2020

बिजली-पानी के बिल में एक साल तक 50 प्रतिशत की छूट- एलजी

इसके अलावा एलजी सिन्हा ने कहा, 'बिजली और पानी के बिल में एक साल तक के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. सभी उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है.'' इतना ही नहीं एलजी ने कहा, ''अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी.''

आर्टिकल 370 हटने के बाद हुआ आर्थिक पैकेज का एलान

बता दें कि पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 और 35ए को निरस्त कर दिया था और राज्य का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. आर्टिकल 370 हटने के बाद आर्थिक पैकेज का एलान किया गया है.