अयोध्या जमीन विवाद का केस जनवरी तक टला, जजों की नई बेंच तय करेगी नियमित सुनवाई की तारीख

अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद से जुड़े एक मामले पर सुनवाई जनवरी तक टाल दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है.

नई दिल्ली: अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. कोर्ट अब जनवरी में इस मामले की सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "केस को जनवरी में उचित बेंच के सामने लगाया जाए. वही बेंच ये तय करेगी कि सुनवाई की अगली तारीख क्या होगी."

पिछले महीने पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस्लाम में मस्जिद की अनिवार्यता का सवाल संविधान पीठ को सौंपने से मना कर दिया था. इसके बाद ये उम्मीद जगी थी कि अब अयोध्या मसले पर नियमित सुनवाई हो सकेगी. आज ये तय होने की उम्मीद थी कि कोर्ट किस तारीख से सुनवाई शुरू करेगा. लेकिन कोर्ट ने सुनवाई शुरू होते ही इसे जनवरी तक टालने का आदेश दे दिया.

यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हिन्दू पक्ष के वकील सी एस वैद्यनाथन ने कोर्ट से जल्द सुनवाई का निवेदन किया. दोनों ने कहा कि इस मामले को दीवाली के बाद सुना जाए. लेकिन चीफ जस्टिस ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया.

एक वकील ने बेंच से आग्रह किया कि वो कम से कम नियमित सुनवाई की तारीख तय कर दे. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, "हम अभी ये नहीं जानते कि जनवरी में ये केस किस बेंच के सामने लगेगा. हम ये भी नहीं जानते कि वो बेंच जनवरी, फरवरी, मार्च या कब इसे सुनेगी. आप मामला लगने का इंतज़ार कीजिए."

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दरअसल, पिछले महीने इस्लाम मे मस्ज़िद की अनिवार्यता का सवाल बड़ी बेंच को सौंपने से मना करते हुए कोर्ट ने 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई का आदेश दिया था. इसलिए आज इस मामले को लगाया गया. लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से साफ था कि सुनवाई के लिए बेंच के गठन की शक्ति रखने वाले चीफ जस्टिस ने अभी इस मसले पर कुछ भी तय नहीं किया है.

ऐसे में जनवरी में ये मसला नई बेंच के सामने लगेगा. वही बेंच तय करेगी कि विस्तृत सुनवाई कब से शुरू होगी और क्या ये सुनवाई रोज़ाना चलेगी. अभी ये तय नहीं है कि आज सुनवाई करने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और के एम जोसफ ही आगे सुनवाई करेंगे या पूर्व चीफ जस्टिस के साथ मामला सुनने वाले जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर नई बेंच के सदस्य होंगे या फिर तीनों जज पहले से अलग होंगे. इसका पता दिसंबर के मध्य तक ही चल पाएगा, जब जनवरी में लगने वाले मामलों की अग्रिम सूची प्रकाशित होगी.

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