जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा- राम माधव

370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं. गुुरुवार को विभिन्न दलों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक हुई थी.

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट हो रहे हैं.  इसी मुद्दे को लेकर राज्य के राजनीतिक दलों ने गुरुवार को एक बैठक की और पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए एक गठबंधन बनाया. इस बीच वरिष्ठ बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि ये विशेष दर्जा वापस नहीं मिलने जा रहा है.

राम माधव ने ट्वीट करते हुए कहा, "गुपकार 2 सिर्फ एक मुखौटा है. हर कश्मीरी जानता है कि विशेष दर्जा वापस नहीं मिलने जा रहा है और ये गुपकारी उन्हें सिर्फ छल रहे हैं. लेकिन मोदी सरकार के लिए एक अच्छा लाभ यह है कि 2019 ने 1953 को बदल दिया है. असली राजनीति का स्वागत है.”

Gupkar 2 is just a facade. Every Kashmiri knows that special status is not going to return and they are being taken for a ride by d Gupkaris. But a good gain for Modi govt is that 2019 has replaced 1953. Welcome to realpolitik.

— Ram Madhav (@rammadhavbjp) October 17, 2020

बता दें गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक हुई और इसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन, पीपल्स मूवमेंट के नेता जावेद मीर और माकपा नेता मोहम्मद युसूफ तारिगामी ने भी हिस्सा लिया.

करीब दो घंटे चली बैठक के बाद अब्दुल्ला ने कहा कि नेताओं ने गठबंधन बनाने का निर्णय किया, जिसका नाम ‘पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन’ रखा गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन जम्मू-कश्मीर के संबंध में संवैधानिक स्थिति बहाल करने के लिए प्रयास करेगा, जैसा पिछले वर्ष पांच अगस्त से पहले था.

उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जो छीन लिया गया, उसकी बहाली के लिए हम संघर्ष करेंगे. हमारी संवैधानिक लड़ाई है... हम (जम्मू-कश्मीर के संबंध में) संविधान की बहाली के लिए प्रयास करेंगे, जैसा कि पांच अगस्त 2019 से पहले था.’’ अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन जम्मू-कश्मीर के मुद्दे के समाधान के लिए सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी करेगा.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था.