पीएम मोदी की यात्रा से पहले हरकत में राजस्थान सरकारः गुर्जरों के लिए आरक्षण को लागू करने का आदेश दिया
राज्य कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए है कि गुर्जरों समेत अति पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों को पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और फिर अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लाभ दिया जाए.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात जुलाई को प्रस्तावित यात्रा के दौरान उनका विरोध करने की चेतावनी देने वाले गुर्जर समाज को खुश करने के लिए राजस्थान सरकार ने उनके लिए राहत की घोषणाएं की है. गुर्जर समाज वैसे तो पांच फीसदी आरक्षण की मांग लम्बे समय से करता रहा है लेकिन आरक्षण की तय सीमा पचास फीसदी अधिकतम होने के चलते राज्य सरकार ने गुर्जर समाज के लिए एक फीसदी के आरक्षण को पूरे स्पष्टीकरण के साथ लागू करने का आदेश जारी किया है.
प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित जयपुर यात्रा को लेकर गुर्जर समाज की चेतावनी का असर कुछ इस तरह दिखा कि नाराज गुर्जरों को मनाने के लिए राज्य के कार्मिक विभाग ने रविवार के अवकाश के बावजूद गुर्जरों की बकाया मांगों को पूरा करने वाले आदेश जारी किये. इस आदेश के अनुसार गुर्जरों को शैक्षिणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एक फीसदी आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिल रहा था इसलिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए है कि गुर्जरों समेत अति पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों को पहले अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) और फिर अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लाभ दिया जाए. इसके अलावा गुर्जरों के लिए देव नारायण योजना का पूरा पैसा समय पर जारी करने और गुर्जरों के खिलाफ आंदोलन के समय दर्ज मुकदमों को खत्म करने की प्रक्रिया को तेजी से जारी रखने के मुद्दों पर भी सरकार ने सहमति दी है.
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हालांकि गुर्जर समाज कई सालों से पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग लम्बे समय से कर रहा है लेकिन सरकार ने केंद्र स्तर पर गठित जस्टिस रोहिणी कमेटी का हवाला देकर फिलहाल गुर्जरों को आंदोलन से रोका हुआ है. गुर्जर फ़िलहाल राजस्थान सरकार की घोषणओं से सहमत है लेकिन उनका मानना है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान विरोध की चेतावनी दे रखी थी.
धमकी के बाद हरकत में आई राजस्थान सरकार पिछले लम्बे समय से अपने आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज सड़कों पर कई बार आ चुका है लेकिन उसके बाद आज तक उन्हें 5 फीसदी आरक्षण नहीं दिया गया इसी को लेकर अब की बार गुर्जरों ने धमकी दी है कि प्रधानमंत्री की राजस्थान में होने वाली मीटिंग में इस बात को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा कि राजस्थान सरकार और गुर्जरों के बीच हुए समझौते का गुर्जर समाज को लाभ नहीं मिला. जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री का घेराव भी किया जाएगा.
उन्होंने कहा है कि उनके आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुए समझौतों में आज तक किसी भी तरह की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है इस कारण से उन्हें मजबूर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में होने वाली सभा में घेराव कर अपनी बातें प्रधानमंत्री के सामने के समक्ष रखने की जरूरत आन पड़ी है. राजस्थान सरकार जरूर हरकत में आई है अब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह पाडली ने कहा है कि गुर्जर समाज ने आज शाम 5:00 बजे तक का समय दिया है. सरकार उनके द्वारा हुए समझौते को पूरी तरह आज शाम 5:00 बजे तक लागू कर दें अन्यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में घेराव कर मोदी जी को अपनी बात कहने को गुर्जर समाज को मजबूर होना पड़ेगा.
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