Police Sub-Inspector Exam Scam: दिल्ली से लेकर यूपी-हरियाण तक CBI की 33 ठिकानों पर छापे, परीक्षा घोटाले से जुड़ा है मामला

Police Sub-Inspector Exam Scam: देशभर में पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले मामले में सीबीआई 33 जगहों पर रेड कर रही है.

सीबीआई

Police Sub-Inspector Exam Scam: जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) में मार्च 2022 में हुई पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले (Police Sub-Inspector Exam Scam) के मामले में सीबीआई (CBI) आज 33 जगहों पर रेड (RAID) कर रही है. सीबीआई ने SI की भर्ती प्रक्रिया में हुए सकैम को लेकर अगस्त में FIR दर्ज की थी. इसी के चलते सीबीआई की देशभर में 33 जगहों पर रेड चल रही है. ये रेड जम्मू में 14 जगहों पर, श्रीनगर में 1 जगह पर, हरियाणा में 13 और गांधी धाम गुजरात 1, बैंगलोर 1 और UP में 1 जगहों पर हो रही है. 

साथ ही, दिल्ली, ग़ाज़ियाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ भी शामिल हैं. जिन अधिकारियों के यहां रेड चल रही है उनमें शामिल हैं, JK SSB के पूर्व चेयरमैन खालिद जहांगीर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन JK SSB अशोक कुमार के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस  और सीआरपीएफ कुछ अधिकारी भी शामिल हैं.

27 मार्च 2022 को आयोजित हुई थी परिक्षा

जानकारी के मुताबिक, ये परीक्षा 27 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी. सीबीआई के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस में SI के पद पर भर्ती के लिए यह परीक्षा 27 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के परिणाम 4 जून 2022 को आए थे. इस परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमेटी गठित कर मामले की आंतरिक जांच कराई. जांच के दौरान पाया गया कि परीक्षा आयोजित करने में अनेक अनियमितता बरती गई थी. साथ ही आपराधिक षडयंत्र के जरिए अनेक परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी. ये परीक्षा 1200 पदों पर भर्ती के लिए रखी गयी थी.

33 लोगों पर विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज

सीबीआई में अगस्त में भी इस मामले में रेड की थी. सीबीआई ने इस मामले में जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JK SSB) के सदस्य समेत कुल 33 लोगों पर विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. दरअसल, जम्मू कश्मीर सरकार की इस जांच के दौरान पाया गया कि जम्मू राजौरी और सांबा जिले के अनेक परीक्षार्थियों का प्रतिशत असामान्य रूप से ज्यादा था.

आरोप है कि इस मामले में अनेक कोचिंग सेंटर समेत जम्मू कश्मीर सेवा आयोग के अधिकारियों की भी मिलीभगत थी. जांच के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की सिफारिश की.