India-Bangladesh Friendship: भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा- नए अध्याय की शुरुआत हुई है

India-Bangladesh Friendship Pipeline: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन करते हुए इसे बांग्लादेश के विकास के लिए अहम बताया.

पीएम मोदी ( Image Source :PTI )

India-Bangladesh Friendship: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का शनिवार (18 मार्च) को उद्घाटन किया. ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रहीं. पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि दोनों देशों के रिश्ते को लेकर नए अध्याय की शुरुआत हुई है. इसकी नींव हमने सितंबर 2018 में रखी थी. मुझे खुशी है कि आज पीएम शेख हसीना के साथ इसका उद्घाटन करने का अवसर आ गया.

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी, और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी उत्कृष्ट उदाहरण रहेगी. उन्होंने आगे कहा इसी का परिणाम है, कि कोविड महामारी के दौरान हमें रेल नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश को ऑक्सीजन आदि भेजने में सुविधा रही. उनके इस दूरदृष्टि भरे विज़न के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का ह्रदय से अभिनंदन करता हूं.  उत्तरी बांग्लादेश में डीजल की आपूर्ति करने के लिए 377 करोड़ रुपये के परिव्यय से पाइपलाइन परियोजना तैयार की गई. 

'उत्तम उदाहरण है'
पीएम मोदी ने कहा कि कितना शुभ संयोग है, कि आज का यह उद्घाटन, बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म जयंती के एक दिन बाद हो रहा है.  बंगबंधु के ‘शोनार बांग्ला’ विजन में पूरे क्षेत्र का मैत्रीपूर्ण विकास और समृद्धि शामिल था. यह संयुक्त प्रोजेक्ट उनके इस विज़न का उत्तम उदाहरण है. 

कितनी बिजली भारत दे रहा है?
पीएम मोदी ने बताया कि भारत बांग्लादेश को 1100 मेगावाट से अधिक बिजली की आपूर्ति कर रहा है. मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई शुरू हो गई है.  इसका उद्घाटन पिछले साल पीएम शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान किया गया था. अब हम दूसरी यूनिट को भी जल्दी शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

बता दें कि दोनों देशों के बीच यह पहली सीमापार पाइपलाइन है. इसे लगभग 377 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. कुल कीमत में 285 करोड़ रुपये बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में व्यय हुए हैं। यह राशि भारत ने अनुदान सहायता के तहत खर्च की है.