Budget 2022: बजट में PM के नाम से दो नई योजनाओं की घोषणा की गई, जानें इन स्कीम के बारे में

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में परिवर्तनकारी कदम है. सात इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्‍यवस्‍था को आगे ले जाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

PM Gati Shakti: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की ओर से मंगलवार को संसद में पेश आम बजट (2022-23) में प्रधानमंत्री के नाम से दो प्रमुख नयी योजनाओं की शुरूआत की घोषणा की गयी जिनमें पीएम गतिशक्ति (PM Gati Shakti) राष्‍ट्रीय मास्‍टर योजना और पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल शामिल हैं. सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है जो सात इंजनों- सड़क (Roads), रेलवे (Railways), विमानपत्तन (Airports), बंदरगाह (Ports), सार्वजनिक परिवहन (Mass Transport), जलमार्ग (Waterways) और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Logistics Infrastructure) द्वारा संचालित है. 

पीएम गति शक्ति योजना से मिलेगी देश के विकास को गति

वित्त मंत्री ने कहा कि ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्‍यवस्‍था को आगे ले जाएंगे. पीएम गतिशक्ति (PM Gati Shakti) राष्‍ट्रीय मास्‍टर प्लान में आर्थिक परिवर्तन के सात इंजन में मल्टी लेबल संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता शक्ति है. इसमें गतिशक्ति मास्‍टर प्‍लान के अनुसार राज्‍य सरकारों द्वारा तैयार बुनियादी संरचना भी शामिल होगी. उन्होंने कहा कि इसमें नवोन्‍मेषी तरीकों से वित्‍तपोषण, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अधिक तेजी से क्रियान्‍वयन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा. सीतारमण ने कहा कि राष्‍ट्रीय इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर पाइप लाइन में इन सात इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति रूपरेखा के साथ जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि 2022-23 में एक्‍सप्रेस मार्गों के लिए पीएम गतिशक्ति मास्‍टर प्‍लान का प्रतिपादन किया जाएगा ताकि लोगों और वस्‍तुओं का अधिक तेजी से आवागमन हो सके.

पीएम पूर्वोत्तर विकास योजना

वित्त मंत्री ने पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल नामक एक नयी योजना की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी. इस योजना के लिए आरंभिक तौर पर 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे. इसके माध्यम से पीएम गतिशक्ति के अनुरूप पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सकेगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने पीएम ई-विद्या (PM eVIDYA ) के ‘एक कक्षा एक टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक किया जायेगा. उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण अधिक प्रभावित होने वाले ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं.