उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले को SC में दी चुनौती
जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के दो फैसलों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को ‘‘असंवैधानिक’’ घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी करे.
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को नेशनल कांफ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉफ्रेंस के नेता अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी. साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को ‘‘असंवैधानिक’’ घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी करे.
आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया है. साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने का फैसला किया. दोनों ही फैसलों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है.
मोदी सरकार के दोनों ही फैसलों पर पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. जिसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
जम्मू-कश्मीर में कैसी है स्थिति? जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों से सीआरपीसी की धारा-144 के तहत लागू निषेधाज्ञा हटा दी गई है और किश्तवाड़-डोडा जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई है. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि राज्य का विशेष दर्जा वापस लेने के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुआ जनजीवन अब सामान्य हो रहा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के पांच जिलों में स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं. सरकारी कार्यालयों में भी उपस्थिति बढ़ी है.
उन्होंने कहा,‘‘ जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर और रियासी जिलों में सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं. आज (शनिवार) सभी शैक्षणिक संस्थान दोबारा खोल दिए गए.’’ अधिकारी ने बताया कि हालात सामान्य हो रहे हैं और पांच अगस्त को निषेधाज्ञा लागू करने के बाद से अब तक क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. इन जिलों में सभी बाजार और दुकानें खुली हैं एवं यातायात सामान्य है. इलाके में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई. हालांकि, पुंछ, राजौरी और रामबन जिलों में प्रतिबंध जारी रहेंगे.
अधिकारी ने बताया कि पांच अगस्त को प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र के दस जिलों में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी. किश्तवाड़ के जिला विकास आयुक्त अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों में चरणबद्ध तरीके से एक घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई. अधिकारियों ने बताया कि भद्रवाह और पड़ोसी डोडा जिले में भी कर्फ्यू में ढील दी जा रही है. रामबन, पुंछ और राजौरी जिलों में भी स्थिति सामान्य है.
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