Parliament Winter Session Live Updates: नोटों का बंडल मिलने के बाद राज्यसभा में हंगामा, सदन स्थगित
Parliament Winter Session Updates: राज्यसभा और लोकसभा में आज फिर से हंगामा हो सकता है. कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग की है.
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राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई.आईयूएमएल के अब्दुल वहाब ने न्यायिक मामलों की बढ़ती संख्या पर भाषण देना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई. इस दौरान उपसभापति ने विरोध कर रहे सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया. लेकिन अंत में उन्होंने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया.
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई.आईयूएमएल के अब्दुल वहाब ने न्यायिक मामलों की बढ़ती संख्या पर भाषण देना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई. इस दौरान उपसभापति ने विरोध कर रहे सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया. लेकिन अंत में उन्होंने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित
प्रश्नकाल में हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था. इस हंगामे के बढ़ने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.
राज्यसभा: सदस्यों ने जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने पर चर्चा की
एआईएडीएमके एम. थंबीदुरई ने कृषि भूमि पर रासायनिक खादों के नुकसान पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठा रही है. कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से किसी को भी नुकसान होगा. उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से एनडीए सरकार ने कृषि भूमि के कल्याण के लिए नीतियां बनाई हैं.
राज्यसभा: सदन में किसानों की आय बढ़ाने के कदमों पर चर्चा हुई
किसानों की समस्याओं पर चल रही चर्चा के दौरान एमडीएमके वाइको ने तमिलनाडु के किसानों की दुर्दशा के बारे में बात की. उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र के रुख पर भी सवाल उठाए. इस पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "यूपीए सत्ता में थी, तो उसने एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में नहीं रखा. इसके बाद उन्होंने मौजूदा एनडीए सरकार और पिछली यूपीए सरकार के एमएसपी दरों की तुलना की
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