क्या फिर से वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी रेल किराये में रियायत? संसद में उठी मांग

Monsoon Session: पप्पू यादव ने कहा कि बुजुर्गों के साथ ही पत्रकारों को रेल किराये में मिलने वाली रियायत को बहाल किया जाए. साथ ही ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए.

लोकसभा में उठी वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराये में रियायत बहाल करने की मांग (फाइल फोटो

Source : PTI

Railway Concession For Senior Citizen: 18वीं लोकसभा के मानसून सत्र में सीनियर सिटीजंस को पूर्व में रेल किराये पर दी जाने वाली छूट का मामला सदन में उठा. इस दौरान बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिआ ने बुधवार (31 जुलाई) को केंद्र से बड़ी मांग कर दी है. उन्होंने अपनी मांग में केंद्र सरकार से अपील की है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराये में रियायत की व्यवस्था बहाल की जाए.

पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बुजुर्गों के साथ ही पत्रकारों को रेल किराये में मिलने वाली रियायत को बहाल किया जाए. उन्होंने कहा कि ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए और ट्रेनों में जनरल डिब्बा बढ़ाने की जरूरत है. जबकि, तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिआ ने कहा, ‘‘कोविड से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में 50 फीसदी की छूट मिलती थी. उसे निलंबित कर दिया गया, लेकिन सरकार का इरादा उसे बहाल करने का नहीं लगता है.

वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में छूट की जरूरत- TMC सांसद

टीएमसी सांसद जून मालिआ ने आगे कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये मिलने वाली छूट बहाल करने की जरूरत है. इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जोबा मांझी ने कहा कि झारखंड में कुछ दिनों पहले रेल हादसे की हाई लेवल कमेटी की जांच की जानी चाहिए.

जल्द ही ट्रेनों में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ेगी- BJP

उधर, बीजेपी के राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में रेलवे की स्थिति में काफी बड़े सुधार हुए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ट्रेनों में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक दल के राजकुमार सांगवान ने कहा कि इस सरकार में रेल सुरक्षा, साफ-सफाई, तकनीक के इस्तेमाल और कई अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं. सांगवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ है.

सरकार को रेलवे सुरक्षा की दिशा में ध्यान देने की जरूरत

इस दौरान कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और सरकार को रेलवे सुरक्षा की दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता जताई. आईयूएमएल के सांसद ई टी मोहम्मद बशीर ने रेलवे की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भर्तियों से संबंधित आरक्षण प्रणाली में तत्काल प्रभाव से सुधार की आवश्यकता जताई.

अमरावती तक नयी रेल लाइन बिछाने की मांग की

इस बीच बीजेपी के अनुराग शर्मा ने 2047 तक विकसित भारत बनाए जाने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य में रेलवे की भूमिका अहम होने की बात कही. जनसेना पार्टी के सांसद बालाशोरी वल्लभनेनी ने आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती तक नयी रेल लाइन बिछाने के लिए सभी आवश्यक मंजूरी की मांग की. जबकि, शिवसेना के सांसद धैर्यशील संभाजीरावे माने ने रेलवे के विकास की दिशा में बेहतरीन काम के लिए सरकार की सराहना की. उन्होंने अपने इलाके में कोविड महामारी के समय बंद किए गए विभिन्न छोटे स्टेशनों को फिर से शुरू करने की मांग की.

रेलवे की जमीनों से जुड़ी बेहतर पॉलिसी बनाने की मांग की

शिवसेना (यूबीटी) के सदस्य अरविंद गणपत सावंत ने राज्य में रेलवे की जमीनों से संबंधित एक सुदृढ़ नीति बनाने की मांग की. उन्होंने किसी भी घर को ढहाने की स्थिति में संबंधित परिवार के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने पर जोर दिया. इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुनील तटकरे दत्तात्रेय, बीजेपी के विजय दुबे और कांग्रेस के राजमोहन उन्नीथन ने भी चर्चा में हिस्सा लिया.