भारतीय प्रवासियों संग बुरे बर्ताव को लेकर संसद में एस जयशंकर पर भड़के चिदंबरम, जेपी नड्डा ने दिया तगड़ा जवाब

P Chidambaram Attack Modi Govt: 104 भारतीयों के निर्वासन पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अमेरिका के खिलाफ कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया.

पी चिदंबरम के सवाल पर नड्डा ने जवाब दिया

Source : PTI

P Chidambaram Attack Modi Govt: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने अमेरिका से 104 भारतीय नागरिकों के निर्वासन को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा है. राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा के दौरान चिदंबरम ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस मामले में पूरी तरह चूक गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अमृतसर में उतरने से पहले ही भारत को निर्वासन की सूचना दी थी. चिदंबरम ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो की बैठक का हवाला देते हुए पूछा कि क्या जयशंकर ने इस मुद्दे को अमेरिकी मंत्री के सामने उठाया? क्या उन्हें अमेरिका की निर्वासन एसओपी (Standard Operating Procedure) के बारे में जानकारी थी?

उन्होंने सवाल किया, "क्या भारत ने अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष विरोध जताया?,क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए खुद विमान भेजने की पेशकश की?, कुछ निर्वासित लोगों ने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान उनके हाथ और पैर हथकड़ी से बंधे थे, जो अमृतसर पहुंचने के बाद ही खोले गए".

जेपी नड्डा का जवाब
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चिदंबरम के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. निर्वासन की यह प्रक्रिया कोई नई नहीं है, यह कई वर्षों से चली आ रही है. 2012 से लागू अमेरिकी एसओपी के तहत निर्वासन के दौरान हथकड़ी या अन्य प्रतिबंधों का प्रावधान है. 2012, 2014 और 2025 में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया.

अमेरिका में और 483 भारतीय निर्वासन सूची में
चिदंबरम ने कहा कि 483 अन्य भारतीयों को भी अमेरिका ने अवैध प्रवासी करार दिया है. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या उन्हें वापस लाने के लिए भारत अपना विमान भेजेगा? बता दें कि 104 भारतीयों के निर्वासन पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस छिड़ गई है.

विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने अमेरिका के खिलाफ कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया. सरकार का कहना है कि यह नई प्रक्रिया नहीं है और पहले भी ऐसा होता रहा है. अब निगाहें 483 अन्य भारतीयों पर हैं, जिन्हें अमेरिका अवैध प्रवासी घोषित कर चुका है.