'मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया', ममता बनर्जी के इन आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब, जानें क्या कहा?

Niti Aayog Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

Source : PTI

Niti Aayog Meeting: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया. अब इन आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, माइक बंद करने का आरोप गलत है. 

ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं. हम सभी ने उनकी बात सुनी. हर सीएम को आवंटित समय दिया गया था और यह हर टेबल के सामने मौजूद स्क्रीन पर दिखाया गया था. इसके बावजूद उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था. यह पूरी तरह से झूठ है. हर सीएम को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया था.

माइक बंद करने की बात सच नहीं- निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है. उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे का सच बोलना चाहिए.

 

#WATCH | On West Bengal CM Mamata Banerjee's allegations, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "CM Mamata Banerjee attended the Niti Aayog meeting. We all heard her. Every CM was given the allotted time and that was displayed on the screen which was present before… pic.twitter.com/IxnO4NXj8l

— ANI (@ANI) July 27, 2024

नीति आयोग की बैठक छोड़ ममता बनर्जी निकली बाहर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार (27 जुलाई) को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर निकल आईं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भाषण के दौरान बीच में ही रोक दिया गया. फिलहाल, सरकारी सूत्रों ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ममता को बोलने के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया था.

मुझे 5 मिनट बाद ही बोलने से रोका गया- ममता बनर्जी

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पांच मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक देर तक बोलने की अनुमति दी गई. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, ‘‘यह अपमानजनक है. मैं आगे से किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लूंगी. उन्होंने बैठक से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं बैठक का बहिष्कार करके बाहर आई हूं. (आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री) चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए. इसके अलावा असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10 से 12 मिनट तक अपनी बात रखी. मुझे 5 मिनट बाद ही बोलने से रोक दिया गया. यह अनुचित है.

विपक्ष की तरफ से मैं यहां अकेली नेता हूं- ममता बनर्जी

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘विपक्ष की तरफ से मैं यहां अकेली नेता हूं. मैंने बैठक में इसलिए हिस्सा लिया, क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत किया जाना चाहिए. सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह कहना गलत है कि ममता का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि घड़ी के अनुसार, उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था. सूत्रों ने बताया कि वर्णानुक्रम के अनुसार, ममता की बोलने की बारी दोपहर के भोजन के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें सातवें वक्ता के रूप में बोलने की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्हें जल्दी कोलकाता लौटना था.

नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं

ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान कहा कि सरकार ने राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण बजट पेश किया है और सवाल किया कि केंद्र राज्यों के बीच भेदभाव क्यों कर रहा है. उन्होंने आगे कहा, ‘‘नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, तो यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय शक्तियां दें या योजना आयोग को वापस लाएं.

2024-25 के आम बजट में कुछ राज्यों की अनदेखी की गई

ममता ने बैठक में कहा कि 2024-25 के आम बजट में कुछ राज्यों की अनदेखी की गई थी. साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए ममता ने केंद्र सरकार से कहा कि आप राजनीतिक रूप से पक्षपात कर रहे हैं, आप कई राज्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.यहां तक ​​कि बजट भी राजनीतिक, पक्षपाती बजट है... मैंने उनसे कहा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए. मैंने सभी राज्यों के लिए बात की. सीएम बनर्जी ने बैठक में यह भी कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को केंद्रीय निधि का भुगतान नहीं हुआ है.