ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की मांग, जंतर मंतर पर कर्मचारियों ने भरी हुंकार, पीएम से लगाई गुहार

Protest For Old Pension Scheme: देश के कई राज्यों के कर्मचारी दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं. इन कर्मचारियों की मांग है कि भारत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आए.

पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी की मांग

Source : Ahmad Belal

Old Pension Scheme: नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले आज सोमवार (18 नवंबर) को दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के कई राज्यों के कर्मचारी और केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों ने रैली कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से OPS की बहाली की गुहार लगाई.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन की ओर से आयोजित इस 'पेंशन जयघोष' रैली में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तेलंगाना, दिल्ली और कई राज्यों और केंद्र सरकार के कई विभागों के बहुत से कर्मचारी इस रैली में शामिल हुए.

देशभर के कर्मचारियों की केंद्र सरकार से गुहार

ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मंजीत सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि 'देशभर के लाखों कर्मचारियों को यकीन है कि यह मामला भी मोदी जी के नेतृत्व में ही हल होगा. पहले भी भारत सरकार ने कर्मचारियों के हित में कदम उठाए हैं. हमें उम्मीद है इस बार भी मोदी सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जरूर पूरा करेगी'.

पटेल ने आगे कहा कि 'हमारा आंदोलन गैरराजनीतिक है. हम लोग किसी पार्टी के समर्थन वाले नहीं हैं. हमारी मांग बीजेपी या कांग्रेस से नहीं है बल्कि भारत की सरकार से है'.

धरने पर बैठे कर्मचारी

OPS की बहाली के समर्थन में तर्क देते हुए पटेल ने आगे कहा 'जब भारत सरकार सेवाकाल में मृत्यु या डिसेबिलिटी के केस में एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन के विकल्प को चुनने का प्रावधान कर सकती है तो उसी विकल्प का प्रावधान रिटायरमेंट, VRS और अनिवार्य रिटायरमेंट पर क्यों नहीं दे सकती? इस प्रावधान से कर्मचारियों को उनका अंशदान भी जीपीएफ की तरह ब्याज सहित वापस मिल जाएगा और पुरानी पेंशन भी. साथ ही पूरी नौकरी के दरम्यान किया गया सरकारी अंशदान भी ब्याज सहित सरकार के पास ही वापस चला जाएगा'.

रैली में दो मांगें प्रमुखता से उठाई गईं. पहली मांग है कि कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा और दूसरी 25 साल की जगह 20 साल की सेवा पर ही महंगाई भत्ते के साथ अंतिम वेतन का 50 फीसदी के रूप में पेंशन की गारंटी.