Odisha CM Mohan Charan Majhi: शपथ लेते ही जगन्नाथ मंदिर को सीएम मोहन की सौगात, बोले- कल से खुलेंगे चारों द्वार, हम देंगे 500 करोड़ का फंड
Odisha CM Mohan Charan Majhi: सीएम मोहन चरण मांझी ने मीडिया के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने पत्रकारों की सचिवालय में एंट्री शुरू करवा दी है. पिछले 4 सालों से मीडिया की एंट्री पर बैन था.
Odisha CM Mohan Charan Majhi: ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार (12 जून) को नए सीएम के तौर पर शपथ ली. इस बीच वो भुवनेश्वर में स्थित सचिवालय पहुंचे. यहां मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपनी पहली मंत्रिमंडल-बैठक की. जिसके बाद मीडिया से बातचीत की. शपथ लेने के बाद से ही सीएम मोहन माझी एक्टिव हो गए. उन्होंने सरकार बनते ही जगन्नाथ मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण ने बताया कि हमारी सरकार ने चार प्रस्तावों पर फैसला लिया है, जिसमें पहला फैसला पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार कल मंगल आरती के बाद से खुल जाएंगे. हालांकि, अभी मंदिर का एक ही द्वार खुला रहता है. मगर, बीजेपी ने चुनावी रैलियों के दौरान इसका वादा किया था. ऐसा सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में होगा. इसके अलावा सीएम माझी ने ऐलान किया कि जगन्नाथ मंदिर के सुंदरीकरण और रखरखाव के लिए सरकार 500 करोड रुपए का कॉर्पस फंड देगी.
ओडिशा में सरकार हर महिला को देगी 50 हजार
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि ओडिशा के किसान के लिए धान का समर्थन मूल्य की नीति समृद्ध कृषक नीति जल्दी लाया जाएगा, जिसमें सरकार किसानों से धान को एक कुंतल इकतीस सौ रूपए में लेगी. इसके अलावा ओडिशा में सभी महिलाओं को 50 हजार रूपए दिया जाएंगे. उन्होंने कहा कि फिलहाल, सरकारी गाइडलाइ बन रही है. कोशिश है कि हर परिवार की हेड महिला को 5 साल में एक बार पैसा दिया जाएगा.
ओडिशा के राज्य सचिवालय में पत्रकारों का प्रवेश शुरू
वहीं, सीएम मोहन चरण मांझी ने मीडिया के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों की सचिवालय में एंट्री शुरू करवा दी है. दरअसल, कोविड के बाद से ही सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री बंद थी. वहीं, पिछले 4 सालों में ऐसा पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता हो रही है. क्योंकि, बीजेपी ने चुनाव के दौरान ही ये कहा था कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनते ही पत्रकारों को सचिवालय में एंट्री देंगे, यानी लोकल स्तर पर ये भी एक मुद्दा बन गया था.
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