अब अग्निवीरों के लिए इस सरकार ने किया बड़ा फैसला, इन सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण
Odisha News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट मीटिंग में राज्य की वर्दी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है.
Odisha News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बड़ा फैसला किया है. गुरुवार (12 सितंबर) को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य की वर्दी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा और आबकारी विभाग में रिक्तियों का 10 प्रतिशत आवंटित आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.
इसके अलावा दो अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है. लोक सेवा भवन में राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इन निर्णयों के बारे में जानकारी दी.
मुख्य सचिव ने दी जानकारी
मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने जानकरी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य राज्य के सभी समूह 'सी' और 'डी' पदों को कवर करते हुए समान सेवाओं में पूर्व-अग्निवीरों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है. वहीं, यह 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण लाभों के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर चार साल तक सेना में रहते हैं. उनके पास सभी जरूरी प्रशिक्षण होता है. 4 साल पूरे होने के बाद कुछ ही लोगों को एक्सटेंशन मिलता है. लेकिन अब ओडिशा इन अग्निवीरों को समान सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देगा.
न्यूनतम योग्यताएं करनी होगी पूरी
मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ओडिशा में पुलिस भर्ती के लिए अग्निवीरों को न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनी होंगी. हालांकि, उन्हें फिजिकल टेस्ट से छूट दी जाएगी और ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी. वहीं, अब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अब कर्मचारी की बेटी को भी नौकरी मिलेगी. लेकिन लड़की अविवाहित होनी जरूरी है. कैबिनेट मीटिंग में गोपालपुर बंदरगाह के स्वामित्व के हस्तांतरण और संशोधित रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.
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