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निर्भया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट कल देगा नया डेथ वारंट जारी करने का आदेश?

Nirbhaya case: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.

नई दिल्ली: निर्भया मामले में दिल्ली हाइकोर्ट बुधवार दोपहर 2.30 बजे केन्द्र सरकार की तरफ से दायर उस याचिका पर अपना फैसला देगी जिसमें केन्द्र सरकार ने निचली अदालत द्वारा निर्भया के हत्यारों के डेथ वारंट पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने का आदेश दिया था.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील देते हुए कहा था कि इस मामले में अगल-अलग दोषियों को अलग-अलग वक्त पर फांसी दी जा सकती है. क्योंकि निचली अदालत ने तिहाड़ जेल के जिस नियम का हवाला देकर निर्भया के हत्यारों की फांसी अनिश्चितकालीन वक्त के लिए टाल दी थी वो नियम कानूनी विकल्प के इस्तेमाल तक ही प्रभावी माना जा सकता है और जैसे ही मामला राष्ट्रपति के पास दया याचिका के तौर पर पहुंचता है तो फिर वो नियम प्रभावी नहीं रह जाता.

जेल प्रिजन के नियम का हवाला देकर निचली अदालत ने लगाई थी फांसी पर रोक गौरतलब है कि निचली अदालत ने दिल्ली जेल प्रिजन मैनुअल के हिसाब से अपने आदेश में कहा था कि ऐसा मामला जहां पर एक से ज्यादा दोषी हो उनको एक साथ ही फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में एक दो दोषियों के पास अभी भी कानूनी विकल्प से लेकर दया याचिका तक का विकल्प मौजूद है लिहाजा फांसी अगले आदेश तक टाली जा रही है.

अभी दोषियों के पास क्या क्या विकल्प हैं मौजूद? मुकेश के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. क्योंकि अदालत उसकी सभी याचिकाएं खारिज कर चुकी है और राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके हैं. इतना ही नहीं राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है.

विनय की क्यूरेटिव याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है. और राष्ट्ररपति ने दया याचिका भी खारिज कर दी है. वहीं अक्षय की भी क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है. और उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है.

निर्भया के हत्यारे पवन ने तो अभी तक क्यूरेटिव याचिका तक दायर नहीं की है. लिहाज़ा उसके पास क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका का विकल्प मौजूद है.

अंकित गुप्ता पिछले करीब ढाई दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने सहारा समय, न्यूज़ 24 और स्टार न्यूज़ (अब एबीपी न्यूज़) जैसे प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में काम किया है. वर्तमान में वह एबीपी न्यूज़ में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने पांच लोकसभा चुनावों, दर्जनों विधानसभा चुनावों और संसद के पिछले एक दशक से अधिक समय के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. जीएसटी, तीन तलाक, अनुच्छेद 370 और महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक विधायी फैसलों की कवरेज उनके अनुभव का हिस्सा रही है.

न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग में उन्हें दिल्ली की सीलिंग और डिमोलिशन कार्रवाई, जेसिका लाल हत्याकांड, प्रियदर्शिनी मट्टू केस, उपहार सिनेमा अग्निकांड, निर्भया कांड, आरुषि हत्याकांड, 2जी और कोयला घोटाले, राम रहीम, रामपाल, आसाराम और संजय दत्त से जुड़े मामलों सहित कई चर्चित मुकदमों की कवरेज का अनुभव है. उन्होंने तीन तलाक, समलैंगिकता और अनुच्छेद 370 से जुड़े मामलों के साथ राम मंदिर विवाद की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई और ऐतिहासिक फैसले को भी कवर किया है. राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की कवरेज भी उनके अनुभव का अहम हिस्सा है.

इसके अलावा, 26/11 मुंबई आतंकी हमला, दिल्ली ब्लास्ट, सुशांत सिंह राजपूत मामला, उत्तराखंड त्रासदी, नेपाल भूकंप और दक्षिण एशिया के राजनीतिक बदलावों सहित देश-विदेश की बड़ी घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए उन्होंने दर्शकों तक महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई हैं. 

संपर्क करें- ankitg@abpnetwork.com, X हैंडल- @ReporterAnkitG

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