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NIA की विशेष कोर्ट की संख्या 25 से बढ़कर होगी 39, जल्द जुड़ेंगी 14 नई कोर्ट

NIA मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए देश में अभी 25 विशेष अदालतें काम कर रही हैं. जल्द ही 14 और अदालतें जोड़ी जाएंगी, जिससे इनकी कुल संख्या 39 हो जाएगी.

NIA से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ाने की बात की गई है. इस संबंध में NIA महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि देश में फिलहाल NIA कोर्ट की संख्या 25, जिसे जल्द ही बढ़कार 39 कर दी जाएगी. इस तरह से 14 अन्य कोर्ट शुरू किए जाएंगे.

NIA के DG ने बताया कि नए कोर्ट के जुड़ जाने से मामलों की सुनवाई में तेजी आ जाएगी. इस तरह से सुनवाई की गति दो-तीन गुना बढ़ जाएगी. इसकी मदद से मामलों को निपटने में आसानी होगी.

स्मित मच्छार के मामले में DG ने क्या कहा?

फ्लाईदुबई विमान के भारतीय पायलट स्मित मच्छार के मामले में NIA के डीजी ने कहा कि अगर इसमें भारत के हित और किसी भारतीय नागरिक का मामला शामिल है तो NIA इसकी जांच कर सकती है. यह कानून के दायरे में ही है. हमने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) के तहत अनुरोध भेजा है. हमें उनकी ओर से जवाब का इंतजार है.

NIA कोर्ट का काम क्या है?

NIA कोर्ट भारत में एक विशेष अदालत है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से जांच किए गए गंभीर अपराधों के मामलों की सुनवाई करती है. इन अदालतों का मकसद आतंकवाद से जुड़े और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य गंभीर मामलों पर तुरंत, निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करना है. NIA विशेष अदालतें उन मामलों की सुनवाई करती हैं जो NIA अधिनियम, 2008 और अन्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत आते हैं.

NIA कोर्ट कैसे काम को पूरा करता है?

NIA कोर्ट आतंकवाद, टेरर फंडिंग, आतंकवादी संगठन, फेक करेंसी, ह्ययूमन ट्रैफिकिंग, वेपन, साइबर फ्रॉड जैसे मामलों पर सुनवाई करता है. इस कोर्ट का काम आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जल्द सुनवाई करना है. वाहों की सुरक्षा करना और जहां कानूनी रूप से आवश्यक हो, वहां गोपनीयता बनाए रखना.  दस्तावेजों, डिजिटल सबूतों, फोरेंसिक रिपोर्टों और गवाहों के बयानों की जांच करना भी है.

क्या NIA कोर्ट आतंकवादियों को सजा दे सकती है?

NIA विशेष अदालत के पास आरोपी को दोषी ठहराना या बरी करने का अधिकार होता है. ये कोर्ट लागू कानूनों के तहत सजा सुनाता है. पने अधिकार क्षेत्र के भीतर जमानत और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई भी करता है.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं

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