Opposition Meeting: 'शिमला में नहीं बेंगलुरू में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक, पीएम मोदी...', बोले शरद पवार, UCC पर भी दिया बयान

Opposition Parties Meeting: लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने के प्रयास में लगे विपक्षी दल इससे पहले 23 जून को पटना में मिले थे. इस बैठक में 30 से ज्यादा विपक्षी नेता शामिल हुए थे.

शरद पवार (फाइल फोटो)

Source : PTI

Opposition Parties Meeting News: लोकसभा चुनाव-2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की कोशिश में लगे विपक्षी दलों की अगली बैठक बेंगलुरू में होगी. पहले कहा जा रहा था कि ये बैठक शिमला (Shimla) में हो सकती है. एनसीपी चीफ शरद पवार (Sharad Pawar) ने गुरुवार (29 जून) को कहा कि विपक्ष की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरू (Bengaluru) में होगी. बारिश और खराब मौसम की वजह से जगह बदली है. 

पवार ने कहा कि पटना में जेडीयू की अगुआई में बैठक की गई थी जबकि बेंगलुरू में कांग्रेस की अगुआई में मीटिंग होगी. अगली मीटिंग में एलायंस का नाम और कमेटी बनाए जाने पर विचार हो सकता है. शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर भी पलटवार किया है. पवार ने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम मोदी बेचैन हो गए हैं. विपक्ष एक साथ आया इसलिए व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी की तरफ से टिप्पणी की जा रही है. जहां पर बीजेपी की सरकार वहीं पर जातीय दंगे हो रहे हैं. महाराष्ट्र में जात धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं. 

क्या कहा था पीएम मोदी ने?

पीएम मोदी ने बीते मंगलवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो बीजेपी के घोर विरोधी दल हैं. पिछले दो चुनावों में उतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है. उनकी ये बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को वापस लाने का मन बना लिया है. 2024 में फिर एक बार बीजेपी की जीत तय है, इसलिए विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं.

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहा?

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एनसीपी चीफ ने कहा कि सिख समाज में आम नागरिक कानून का समर्थन नहीं है. इस समाज में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. समान नागरिक संहिता के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद हमारी पार्टी का रुख तय किया जाएगा. 

शरद पवार ने और क्या कहा?

उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सुप्रिया अपने काम के दम पर तीन बार लोकसभा चुनाव जीती है. महाराष्ट्र में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, महानगरपालिका स्तर पर महिलाओं को आरक्षण है. हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण देश देने का निर्णय करें. एनसीपी उनके साथ खड़ी रहेगी.