Women Reservation Bill: अमित शाह का कांग्रेस पर वार, 'महिला आरक्षण बिल को विपक्ष नहीं पचा पा रहा, शर्मनाक...'

Amit Shah On Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है, साथ ही कहा कि कांग्रेस इसे लेकर कभी गंभीर नहीं रही.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला

Source : ABP Live

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है. महिला आरक्षण बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' विधेयक के रूप में मंगलवार (19 सितंबर) को लोकसभा में पेश किया गया.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विधेयक आज सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है, जबकि इसका कार्यान्वयन बहुत बाद में हो सकता है. कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से विपक्ष पर निशाना साधा.

क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने?

गृह मंत्री शाह ने X पर लिखा, ''भारतभर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किए जाने पर खुश हैं. यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.''

इसी के साथ शाह ने लिखा, ''अफसोस की बात है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है. और, इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि टोकेनिज्म (सांकेतिकवाद) को छोड़कर, कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं रही. या तो उन्होंने कानूनों को समाप्त होने दिया या उनके मित्र दलों ने विधेयक को पेश होने से रोक दिया. उनका दोहरा चरित्र कभी छुपेगा नहीं, चाहे वे श्रेय लेने के लिए कितने ही स्टंट क्यों न कर लें.''

Across the length and breadth of India, people are rejoicing the introduction of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam in Parliament. It shows the unwavering commitment of the Modi Government to empower women. Sadly, the Opposition is unable to digest this. And, what is more shameful…

— Amit Shah (@AmitShah) September 19, 2023

महिला आरक्षण बिल पर जयराम रमेश ने सरकार को घेरा

इससे पहले मंगलवार (19 सितंबर) को ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक्स पर लिखा, ''चुनावी जुमलों के इस मौसम में, यह सबसे बड़ा जुमला है! यह देश की करोड़ों महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है. हमने पहले भी बताया है कि मोदी सरकार ने अभी तक 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना नहीं की है. भारत G20 का एकमात्र देश है जो जनगणना कराने में विफल रहा है.''

उन्होंने आगे लिखा, ''अब कहा गया है कि महिला आरक्षण विधेयक के अधिनियम बनने के बाद, जो पहली दशकीय जनगणना होगी, उसके उपरांत ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा. यह जनगणना कब होगी. विधेयक में यह भी कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद प्रभावी होगा. क्या 2024 चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन हो जाएगा? यह विधेयक आज सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है, जबकि इसका कार्यान्वयन बहुत बाद में हो सकता है. यह कुछ और नहीं बल्कि EVM - EVent Management है.''