'5000 से ज्यादा केस, सजा सिर्फ 40 में...'मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार

SC reprimanded ED: PMLA से जुड़े एक मामले सुप्रीम कोर्ट ने ED को फटकार लगाईं है. सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा है कि उन्हें बयानों पर निर्भर रहने के बजाय साइंटिफिक सबूत जुटाने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Source : PTI

Supreme Court reprimanded ED: मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 अगस्त) को जांच एजेंसी की कम सजा दर की ओर इशारा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से अपने अभियोजन और सबूतों की "गुणवत्ता" पर ध्यान केंद्रित करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की है. सुनील कुमार अग्रवाल को कोयला परिवहन पर अवैध लेवी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात 

जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ईडी से कहा, 'आपको अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. उन सभी मामलों में जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसके बाद आप इन मामलों को लेकर न्यायालय में आ सकते हैं. 10 वर्षों में दर्ज 5,000 मामलों में से केवल 40 में सजा हुई है. ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ईडी मामलों के आंकड़ों को सदन में रखा गया था 

पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, 'इस मामले में, आप कुछ गवाहों और हलफनामों द्वारा दिए गए बयानों पर जोर दे रहे हैं. इस प्रकार का मौखिक साक्ष्य. इस प्रकार का मौखिक साक्ष्य, कल भगवान जाने वह व्यक्ति इस पर कायम रहेगा या नहीं. आपको कुछ वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए.'

जानें क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के व्यापारी सुनील कुमार अग्रवाल से जुड़े PMLA मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही थी. बता दें कि कोयला ट्रांसपोर्ट के लिए लेवी टैक्स देने के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनील को गिरफ्तार किया गया था. मई में कोर्ट ने सुनील को जमानत भी दी थी.