मोदी कैबिनेट के 2 बड़े फैसले, अटल पेंशन के लिए फंड को मंजूरी, जानें क्या है दूसरा बड़ा फैसला

मोदी कैबिनेट ने आज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को इक्विटी सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी. इसके अलावा कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को जारी रखने के लिए फंड को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी.

मोदी कैबिनेट के 2 बड़े फैसले

Source : PTI

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मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार (21 जनवरी) को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को इक्विटी सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी. इसके अलावा कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को जारी रखने और विकासात्मक गतिविधियों के लिए फंड को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज बुधवार (21 जनवरी) को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को 5,000 करोड़ रुपये इक्विटी सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई. इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को जारी रखने और विकासात्मक गतिविधियों के लिए फंड को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है.

यह इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के माध्यम से SIDBI में डाली जाएगी. 5,000 करोड़ रुपये की राशि तीन चरणों (ट्रांच) में दी जाएगी. इससे करीब 25.74 लाख नए MSME लाभार्थी जुड़ेंगे. 5000 करोड़ रुपये के इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले MSMEs की संख्या वित्त वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 के अंत तक 102 लाख होने की उम्मीद है.

'1.12 करोड़ नौकरियां पैदा होने का अनुमान'
MSME मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के नवीनतम आंकड़ों (30.09.2025 तक) के अनुसार 6.90 करोड़ MSMEs द्वारा 3016 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं. (प्रति MSME 4.37 व्यक्तियों को मिला रोजगार). इस औसत को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2027-28 के अंत तक 25.74 लाख नए MSME लाभार्थियों के जुड़ने से 1.12 करोड़ नौकरियां पैदा होने का अनुमान है.

अटल पेंशन योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ-साथ प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मंजूरी दी. इससे असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता, प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी. बता दें कि अटल पेंशन योजना का मकदस असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है.

इस योजना का मकसद लाखों निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था की आय सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही इससे स्थायी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होगी.