Manipur Violence: मणिपुर में पुलिसकर्मी को मारी गई गोली, बाद में भेजी गई कमांडो टीम पर भी अटैक, जानें अब कैसी है सिचुएशन

Assam Riffles: मणिपुर में हिंसारत कुकी उग्रवादियों ने इंफाल के हाओबाम मराक इलाके के एसडीपीओ चिंगथम आनंद की स्नाइपर अटैक कर हत्या कर दी.

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Image Source :Spear corps )

Manipur Violence: मणिपुर में बीते कई महीनों से चल रहा जातीय संघर्ष अब राज्य की पुलिस पर सीधे हमले पर पहुंच गया है. मंगलवार (31 अक्टूबर 2023) को उग्रवादियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी. सूचना पर इलाके में मदद के लिए भेजे गए कमांडो दस्ते पर ही हमले हो गया. इस हमले में कई कमांडो घायल हो गये. 

कमांडो पर हमले के बाद आनन-फानन में असम राइफल्स से मदद मांगी गई, ऐसे में सुरक्षा घेरा बनाकर पहुंची असम राइफल्स ने इन कमांडो को रेस्क्यू किया और अस्पताल लेकर गये. पुलिस कमांडो पर इस हमले की जिम्मेदारी कुकी गुट के लोगों ने ली है. उन्होंने कहा, हमने यह हमला राज्य की पुलिस द्वारा किए जा रहे पक्षपात -पूर्ण रवैये के कारण की है.

पहले एसडीपीओ की गोली मारकर हत्या
इंफाल के हाओबाम मराक इलाके के निवासी उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) चिंगथम आनंद की तब एक ‘स्नाइपर’ हमले में हत्या कर दी गई, जब वह पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा संयुक्त रूप से बनाये जाने वाले एक हेलीपैड के लिए ईस्टर्न शाइन स्कूल के मैदान की सफाई की देखरेख कर रहे थे.’’

अधिकारियों ने कहा कि एसडीपीओ को मोरेह के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. इसके कुछ ही मिनट बाद मणिपुर की कैबिनेट की एक बैठक मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व में हुई जिसने एसडीपीओ चिंगथम के परिजनों के लिए 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की. साथ ही कैबिनेट ने जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी के परिजन को उचित सरकारी नौकरी प्रदान करने का भी निर्णय लिया.

UAPA के तहत की गई कार्रवाई
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘आज एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या के मद्देनजर, कैबिनेट ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत ‘वर्ल्ड कुकी-ज़ो इंटेलेक्चुअल काउंसिल’ (डब्ल्यूकेजेडआईसी) को एक गैरकानूनी संगठन घोषित करने की सिफारिश करने को मंजूरी दे दी.’ हालांकि, राज्य सरकार की सिफारिश की पुष्टि केंद्र द्वारा की जानी होगी, जो किसी संगठन को यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित करने का निर्णायक प्राधिकारी है.