Illegal Immigration: बांग्लादेश ही नहीं, भारत को मुश्किल में डाल रहा ये पड़ोसी मुल्क, सीमा में घुस आए 26 लोग, वापस भेजे गए

Myanmar Citizens Illegal Immigration: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने म्यांमा के 26 नागरिकों को वापस उनके देश भेजने की घोषणा की. उन्होंने इसे अवैध प्रवास के खिलाफ राज्य सरकार की कड़ी प्रतिबद्धता बताया.

मणिपुर सरकार का कड़ा रुख

Source : FreePik

Myanmar Citizens Immigration: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार (5 जनवरी) को जानकारी दी कि राज्य की खुली सीमा से भारत में प्रवेश करने वाले म्यांमार के 26 नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अवैध प्रवास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. मणिपुर की सीमा के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले इन नागरिकों को अब म्यांमार के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि मणिपुर की खुली सीमा का इस्तेमाल कर म्यांमार के नागरिक भारत में प्रवेश कर रहे थे जिन्हें अब म्यांमा वापस भेजा गया है. उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार अवैध प्रवासियों के मणिपुर में रहने के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. मुख्यमंत्री ने राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया.

अवैध प्रवास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी

सीएम ने यह भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार युद्ध की वजह से म्यांमा से भागकर मणिपुर आए लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो लोग युद्ध से बचकर आए हैं उन्हें सम्मानजनक तरीके से उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया जारी रहेगी. एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य इन लोगों को सुरक्षित तरीके से उनके घर लौटने का अवसर प्रदान करना है जबकि अवैध प्रवास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

मणिपुर सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए

मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के सहयोग से म्यांमा के इन 26 नागरिकों को उनके अधिकारियों को सौंपा गया. म्यांमा के अधिकारियों ने उन्हें वापस स्वीकार किया. यह कदम मणिपुर सरकार की ओर से अवैध प्रवासियों के खिलाफ उठाए गए ठोस कदमों का हिस्सा है जिससे राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी.