Kharge's Letter To PM: 'जनगणना कराना केंद्र की जिम्मेदारी...', पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खरगे की चिट्ठी

Kharge's Letter To PM: मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि जातिगत जनगणना को जनगणना का हिस्सा बनाया जाए. वहीं राहुल गांधी ने 2011 में हुए जातिगत जनगणना का डेटा जारी करने की मांग की है.

खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की जातिगत जनगणना की मांग

Source : PTI

Kharge's Letter To PM: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने व्यापक अद्यतन जाति जनगणना कराने की मांग की है. खरगे ने पत्र में कहा है कि 2011-12 में यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना कराई थी लेकिन उसके आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं. कांग्रेस ने 2014 में भी डेटा जारी करने की मांग की थी लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया.

विपक्ष काफी समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है. इसी सिलसिले में अब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिख डाला है. वहीं रविवार को ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 2011 की जाति-आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में जारी करने की चुनौती दी है.

व्यापक अपडेटेड जाति जनगणना कराने की अपील
मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में दावा किया कि साल 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद कांग्रेस और अन्य सांसदों ने 2011-12 में यूपीए सरकार के दौरान कराई गई जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की थी. उन्होंने पीएम मोदी से व्यापक अपडेटेड जाति जनगणना कराने की अपील करते हुए कहा है कि उन्हें डर है कि कहीं जाति जनगणना के अभाव में एक विश्वसनीय डेटा बेस जो कि ओबीसी वर्ग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यक्रमों के लिए बहुत जरूरी है वह अधूरा न रह जाए.

खरगे ने कहा कि जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसे जल्द से जल्द कराए जाने की मांग करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि व्यापक जातिगत जनगणना को जनगणना का हिस्सा बनाया जाए. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने को लेकर भी पीएम से आग्रह किया.

राहुल गांधी को पीएम मोदी को चुनौती
दूसरी तरफ रविवार को ही कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस की 'जय भारत' चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 2011 की जाति-आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में जारी करने की चुनौती दी है. उन्होंने कहा, 'यूपीए ने 2011 में जातिगत आधारित जनगणना की. इसमें सभी जातियों का डेटा है. प्रधानमंत्री जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को सार्वजनिक करें. देश को बताएं कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं.' राहुल ने आगे कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह ओबीसी का अपमान होगा.