सेना के विकलांगता पेंशन नियमों में हुआ बदलाव, भड़के मल्लिकार्जुन खरगे, कहा- 'बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद...'
Army Pension Rule: मोदी सरकार ने विकलांगता पेंशन नियमों में बदलाव कर दिया है. इसको लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि नियमों बदलने से सैनिकों को काफी नुकसान होगा.
Mallikarjun Kharge On BJP: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सशस्त्र बलों के लिए विकलांगता पेंशन नियमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आलोचना की. उन्होंने कहा कि वे (बीजेपी) जवानों, पूर्व सैनिकों और दिग्गजों के कल्याण के खिलाफ काम कर रहे हैं.
खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, "बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के लिए बनाए गए नए विकलांगता पेंशन नियमों से एक बार फिर उजागर हो गया है."
उन्होंने कहा, "लगभग 40 प्रतिशत सेना अधिकारी विकलांगता पेंशन के साथ रिटायर होते हैं और वर्तमान में नीति में बदलाव से पिछले कई फैसलों, नियमों और स्वीकार्य वैश्विक मानदंडों का उल्लंघन होगा. अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने मोदी सरकार की इस नई नीति का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि यह सिविलियन कर्मचारियों की तुलना में सैनिकों को नुकसान पहुंचाती है."
'सरकार को सेना के खिलाफ करने की आदत'
खरगे ने अग्निपथ योजना और वन रैंक वन पेंशन (OROP) का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जून 2019 में भी इसी तरह का विश्वासघात किया था और घोषणा की थी कि वह विकलांगता पेंशन पर टैक्स लगाएगी. खरगे ने कहा, "मोदी सरकार को हमारे जवानों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के खिलाफ काम करने की आदत हो गई है."
'ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निजीकरण'
कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार के पास हमारे सैनिकों के लिए फंड नहीं है. OROP-2 में बड़े पैमाने पर विसंगतियां हैं.ऑटोमैटिक टाइम बाउंड प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए 'नॉन-फंक्शनल यूटिलिटी' (NFU) को वापस ले लिया गया है. शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत बहादुरी से देश की सेवा करने वाले हमारे जवानों से चिकित्सा लाभ/पेंशन छीन ली गई और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निजीकरण कर दिया गया.
पूर्व सैनिक आयोग गठित करने की मांग
पार्टी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को पूर्व सैनिक आयोग गठित करने का सुझाव दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी सैन्य दिग्गजों की शिकायतों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द एक पूर्व सैनिक आयोग स्थापित करने की अपनी मांग फिर से दोहराती है.
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Source: IOCL
