महाराष्ट्र की 'महायुति' में टेंशन! पहले जिलों के प्रभार के लिए लड़ाई और अब शिंदे के 20 विधायकों की सिक्योरिटी हटाई

Maharashtra Mahayuti Tension: महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन महायुति में इस समय सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. एकनाथ शिदें गुट के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं.

क्या एकनाथ शिदें नाराज हैं? (फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाजीत के कुछ ही महीनों के बाद ही बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है. पहले गठबंधन में जिलों के प्रभार को लेकर लड़ाई सामने आई और अब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायकों की सिक्योरिटी को लेकर रार मची हुई है.

एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ विधायकों की वाई कैटगरी की सिक्योरिटी को हटा लिया गया है लेकिन शिवसेना के सबसे ज्यादा विधायक हैं और यही विवाद की वजह है. शिवसेना इस कदम से नाराज है. 2022 में उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी का साथ देने वाले एकनाथ शिदें गुट के 44 विधायकों और 11 सांसदों को वाई कैटगरी की सुरक्षा दी गई थी लेकिन अब सुरक्षा आकलन के आधार पर शिवसेना के सभी विधायकों और पार्टी प्रमुख के प्रमुख सहयोगियों सहित अन्य नेताओं के कवर को कम कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है. हालांकि जो लोग मंत्री हैं उनकी सुरक्षा में कमी नहीं की गई है.

सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

बीजेपी और एनसीपी के नेताओं के लिए भी कवर कम कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है, लेकिन शिवसेना के प्रभावित नेताओं की संख्या कथित तौर पर 20 है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुरक्षा कवर पर फैसला सुरक्षा समीक्षा समिति लेती है. यह समिति समय-समय पर सुरक्षा की समीक्षा करती है और उसके मुताबिक निर्णय लेती है. उन्होंने कहा, "समिति के लिए गए निर्णयों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता. इसलिए किसी को भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए."

पहले भी शिंदे हुए थे नाराज?

इससे पहले भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रह गए एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें सामने आई थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, रायगढ़ और नासिक के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति के अनसुलझे मुद्दे को लेकर एकनाथ शिंदे अभी भी नाराज बताए जा रहे हैं. उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए हाल ही में उन्हें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नियमों में संशोधन करके उन्हें शामिल किया गया था.

दरअसल, मुख्यमंत्री के रूप मे देवेंद्र फडणवीस प्राधिकरण के प्रमुख हैं और एनसीपी प्रमुख अजित पवार पहले से ही इसका हिस्सा थे. पिछले हफ्ते ही कैबिनेट ने उपमुख्यमंत्री पद को शामिल करन के लिए पैनल के नियमों में बदलाव किया गया.