विकिपीडिया से तुरंत हटवाओ संभाजी पर आपत्तिजनक कंटेंट! देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को दिया आदेश
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकिपीडिया पर संभाजी महाराज से जुड़ी अपमानजनक कंटेंट को लेकर सख्त ऐतराज जताया है.उन्होंने पुलिस को मामले में ऐक्शन के निर्देश दिए हैं.
M Devendra Fadnavis On Sambhaji: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को राज्य साइबर पुलिस को निर्देश दिया कि वे विकिपीडिया से संपर्क करें और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए कहें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, "हम विकिपीडिया जैसे मुक्त स्रोत प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी को सहन नहीं करेंगे."
फिल्म 'छावा' की पृष्ठभूमि में उठा विवाद
विकिपीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को लेकर आपत्ति हाल ही में रिलीज़ हुई हिंदी फिल्म 'छावा' के संदर्भ में आई है. यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है.
साइबर पुलिस को दिए निर्देश
फडणवीस ने कहा, “मैंने महाराष्ट्र साइबर सेल के महानिरीक्षक को आदेश दिया है कि वे विकिपीडिया के अधिकारियों से संपर्क करें और छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं." मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि विकिपीडिया भारत से संचालित नहीं होता और इसका प्रबंधन कुछ संपादकीय अधिकार रखने वाले लोग करते हैं. उन्होंने कहा, “हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वे कुछ नियम बनाएं ताकि ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने से रोका जा सके.”
सोशल मीडिया विनियमन पर केंद्र से चर्चा
फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नियमन को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया का कोई भौगोलिक अधिकार क्षेत्र नहीं है. हम इस पर केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे.”
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संतुलन की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनियंत्रित नहीं हो सकती. उन्होंने कहा, "जब अश्लीलता या झूठे तथ्य सीमा पार कर जाते हैं, तो कार्रवाई की जा सकती है."
कैबिनेट एजेंडा लीक पर सख्त चेतावनी
फडणवीस ने यह भी चेतावनी दी कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले उसके एजेंडा दस्तावेजों का अनधिकृत रूप से साझा किया जाना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा, "मैंने मंत्रियों के कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे कैबिनेट एजेंडा पहले से साझा न करें. अगर ऐसा जारी रहा, तो मुझे कार्रवाई करनी होगी. कानून न तोड़ें."
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