3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, 554 टिकट काउंटर और 1176 CCTV कैमरे... महाकुंभ 2025 के लिए इंडियन रेलवे ने बनाया ये प्लान

Indian Railways Plan For Mahakumbh 2025: महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है और 5 करोड़ तीर्थयात्रियों के अकेले मौनी अमावस्या वाले दिन आने की उम्मीद है.

प्रयागराज महाकुंभ 2025

Source : PTI

Indian Railways Special Trains For Mahakumbh 2025: महाकुंभ 2025 के तीसरे दिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला. हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं. श्रद्धालु कुंभ में आकर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं. वहीं, भारतीय रेलवे भी देश के दूर दराज इलाकों से श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने का खास प्रबंध कर रहा है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेलवे 3,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, 554 टिकट काउंटर, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे प्रयागराज के स्टेशनों पर लगाए हैं. इसमें 12 भाषा की घोषणा प्रणाली और नजर रखने के लिए एक समर्पित वॉर रूम भी शामिल हैं. 2019 के अर्ध कुंभ के दौरान जो ट्रेनें चलाई गईं थी उनकी तुलना में ये ट्रेनें 4.5 गुना ज्यादा हैं. इनमें से लगभग एक चौथाई लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं.

भारतीय रेलवे ने की भारी व्यवस्था

इस प्लान के तहत रेलवे ने रियल टाइम मॉनिटरिंग की लाइव फीड के लिए उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के प्रयागराज क्षेत्र के 9 स्टेशनों पर कुल 1176 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया, "प्रयागराज, नैनी, चोकी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर तीर्थयात्रियों की मदद के लिए कुल 12 भाषाओं में अनाउंसमेंट सिस्टम शुरू किया गया है. इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों से आने वाले यात्रियों को कुंभ के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए स्टेशन पर 22 भाषाओं की किताबें भी मौजूद हैं."

लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए भारतीय रेलवे कुल 10,000 नियमित ट्रेनें चला रहा है, इसमें से कुल 3134 स्पेशल ट्रेनें हैं. अधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ के लिए कुल 1869 छोटी दूरी की ट्रेनें, 706 लंबी दूरी की ट्रेनें और 559 रिंग ट्रेनें चल रही हैं.

रेलवे तीन सालों से कर रहा था तैयारी, इतना हुआ निवेश

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यात्री ट्रेनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ियों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) की ओर मोड़ दिया गया है. कुंभ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पिछले तीन सालों में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है."