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नागरिकता संशोधन बिल LIVE: समर्थन को लेकर शिवसेना ने सस्पेंस बढ़ाया, संजय राउत बोले- लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए

Live Updates on Citizenship Amendment Bill 2019:Shiv Sena Leader Sanjay Raut on CAB नागरिकता संशोधन बिल LIVE: समर्थन को लेकर शिवसेना ने सस्पेंस बढ़ाया, संजय राउत बोले- लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए

Background

नागरिकता संशोधन बिल (CAB) लंबी चर्चा के बाद लोकसभा से पास हो चुका है. विधेयक के पक्ष में 311 मत और विरोध में 80 मत पड़े. अब बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा में बिल को कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम समेत अन्य दलों ने संविधान के खिलाफ बताया.

 

निचले सदन में विधेयक पर सदन में सात घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता. अगर इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता तो मुझे विधेयक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. उन्होंने कहा कि नेहरू-लियाकत समझौता काल्पनिक था और विफल हो गया और इसलिये विधेयक लाना पड़ा.

 

बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. छात्र संगठनों की तरफ से संयुक्त रूप से बुलाया गया 11 घंटे का बंद सुबह पांच बजे शुरू हो गया. पूर्वात्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) ने इस विधेयक के खिलाफ शाम चार बजे तक बंद का आह्वान किया है. कई अन्य संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी इसे अपना समर्थन दिया है. इस बंद के आह्वान के मद्देनजर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

14:14 PM (IST)  •  10 Dec 2019

नीतीश कुमार की पार्टी में बवाल, नागरिकता संशोधन बिल पर समर्थन के फैसले पर पुनर्विचार की गुजारिश

पवन वर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि मैं नीतीश कुमार से गुजारिश करता हूं कि राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने के फैसले पर पुनर्विचार करें.

14:13 PM (IST)  •  10 Dec 2019

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने कई पूर्वोत्तर राज्यों के विपरीत, सिक्किम को नागरिकता (संशोधन) विधेयक के दायरे से बाहर नहीं रखे जाने पर मंगलवार को निराशा जाहिर की. ‘हमरो सिक्किम पार्टी’ के कार्यकारी अध्यक्ष भूटिया ने इस बात को लेकर डर जताया कि इस विधेयक के कारण हिमालय राज्य को मिलने वाले विशेष प्रावधान कमजोर पड़ सकते हैं, जो उसे संविधान के अनुच्छेद 371एफ के तहत हासिल है.
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