AAP का आरोप, दिल्ली सरकार की मांग के बावजूद LG ने नहीं दी बाजार खोलने की अनुमति, उप-राज्यपाल कार्यालय ने दावे को किया खारिज
देश की राजधानी दिल्ली को 31 मई से अनलॉक करने की तैयारी है. पहले चरण में व्यापारियों की ओर से बाज़ारों को भी अनलॉक करने की मांग की जा रही थी लेकिन फिलहाल सिर्फ फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को खोलने की इजाजत दी गई है.

दिल्ली को 31 मई से अनलॉक करने की तैयारी है. व्यापारियों की ओर से पहले चरण में बाज़ारों को भी अनलॉक करने की मांग की जा रही थी लेकिन फिलहाल सिर्फ फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को खोलने की इजाजत दी गई है.
इस बीच बाज़ारों को खोलने को लेकर आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उप राज्यपाल ने दिल्ली के बाजारों को खोलने की अनुमति देने से इंकार कर दिया.
उपराज्यपाल ने बाज़ारों को खोलने की अनुमति नहीं दी- बृजेश गोयल
आम आदमी पार्टी की ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश संयोजक बृजेश गोयल ने आरोप लगाया कि DDMA की मीटिंग में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि बाजारों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन खोलने की अनुमति दी जाए. एक प्रेस कांफ्रेंस में बृजेश गोयल ने कहा कि DDMA की बैठक में दिल्ली सरकार ने उद्योगों, कंस्ट्रक्शन साइट के साथ बाजारों को भी खोलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उपराज्यपाल ने अनुमति नहीं दी.
एक प्रेस कांफ्रेंस में बृजेश गोयल ने कहा कि सोशल मीडिया पर कल शाम से ही बीजेपी के लोग दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाजारों को खोलने नहीं दिया है. वह नहीं चाहते थे कि दिल्ली के बाजार अभी खोले जाएं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इस तरह का झूठ फैला रहे हैं. उप-राज्यपाल बीजेपी शासित केंद्र सरकार के अधीन आते हैं.
बीजेपी को अगर वाकई दिल्ली के व्यापारियों की चिंता है तो और वह चाहते हैं कि 1 जून से दिल्ली में बाजारों को खोला जाए तो केंद्र सरकार से एलजी को निर्देश दिलवाएं कि डीडीएमए की तुरंत बैठक बुलाएं. डीडीएमए के अध्यक्ष होने के नाते उप-राज्यपाल प्रस्ताव पारित करें कि 1 जून से दिल्ली के बाजारों को खोला जाए.
निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई लेकिन लोहा, गाटर, सरिया, हार्डवेयर की दुकानों को नहीं- बृजेश गोयल
दुकानें खोलने को लेकर तर्क देते हुए बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्यों को तो अनुमति दी गई है लेकिन उसके लिए लोहा, गाटर, सरिया, हार्डवेयर, सीमेंट सहित अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. ऐसे में व्यापारी चिंतित हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. उप-राज्यपाल से अपील है कि वह इन सब चीजों पर भी ध्यान दें और इन तमाम दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी जाए.
हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को तथ्यहीन, झूठा और भ्रम पैदा करने वाला करार दिया है. सूत्रों के मुताबिक DDMA की मीटिंग में बाज़ारों को खोलने पर प्रस्ताव या चर्चा तो दूर की बात है ये मीटिंग के एजेंडा तक में शामिल नहीं था.
Source: IOCL























