पहली बार सीबीआई की 'बॉस' बन सकती हैं महिला अधिकारी, IPS रैना मित्रा भी दौड़ में शामिल

अगर मित्रा का चयन होता है तो सीबीआई के गठन के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इसकी कमान एक महिला के हाथ में होगी. रैना मित्रा 1983 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं.

नई दिल्लीः सीबीआई के नए बॉस के लिए सरकारी तौर पर मशक्कत शुरू हो गई है. नई कवायद में मध्य प्रदेश कैडर की सीनियर आईपीएस अधिकारी रैना मित्रा का नाम सबसे आगे चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सेलेक्शन कमेटी ने सीबीआई के नए डायरेक्टर के लिए 12 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया है. गुजरात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवनंद झा और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के डायरेक्टर जनरल वाई सी मोदी भी इस लिस्ट में हैं. दोनों अधिकारी गुजरात से ही पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं. ऐसे में सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर सबसे पसंदीदा उम्मीदवार माने जा रहे हैं. हालांकि, संभावित विवाद के डर से इन दोनों के नाम पर केंद्र सरकार फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है.

अगर मित्रा का चयन होता है तो सीबीआई के गठन के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इसकी कमान एक महिला के हाथ में होगी. रैना मित्रा 1983 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और इस वक्त आतंरिक सुरक्षा में विशेष सचिव पद पर तैनात पर हैं.

मित्रा की छवि साफ है और इनसे कोई विवाद नहीं जुड़ा हुआ है. इन्हें सीबीआई में भी काम करने का अनुभव है. मित्रा करीब पांच साल तक सीबीआई में काम कर चुकी हैं.

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक एनआईए डायरेक्टर इस पोस्ट की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन उनका सरनेम मोदी उनकी इस तरक्की में रुकावट का कारण बन सकता है. आपको बता दें कि आलोक वर्मा की सीबीआई डायरेक्टर पद से छुट्टी किए जाने के बाद नए डायरेक्टर की तलाश जारी है. इसके साथ ही ये बात कही जा रही है कि मोदी सरकार महिला अधिकारी को सीबीआई डायरेक्टर बनाकर महिला का कार्ड खेल सकती है. याद रहे कि मोदी सरकार ने ही देश में पहली बार एक महिला को रक्षा मंत्री बनाया है. इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले एक महिला अधिकारी के सीबीआई डायरेक्ट बनने की उम्मीदें हैं. गृह मंत्रालय ने करीब 60 अधिकारियों की सूची केंद्र को भेजी थी, जिसके बाद 12 अधिकारियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया. अधिकारियों का चुनाव उनके काम, सीनियरिटी, इमानदारी और अनुभव के आधार पर किया गया है. गृह मंत्रालय ने करीब 60 अधिकारियों की सूची केंद्र को भेजी थी, जिसके बाद 12 अधिकारियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया. अधिकारियों का चुनाव उनके काम, सीनियरिटी, इमानदारी और अनुभव के आधार पर किया गया है. इस पद के लिए मुबंई पुलिस कमिश्नर सुबोध कुमार जायसवाल, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजी ओपी सिंह, बीएसएफ डीजीपी रजनीकांत मिश्रा, हरियाणा डीजी (राज्य सतर्कता ब्यूरो) परमिंदर राय भी शामिल हैं. गुजरात दंगा: नरोदा पाटिया मामले में 4 को बेल, SC ने माना सिर्फ घटनास्थल पर मौजूदगी के आधार पर मिली सजा

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