पांच प्वॉइंट्स में जानें वित्त मंत्री सीतारमन के बड़े एलान, इकोनॉमी को मिलेगा बूस्टर डोज़?

इक्विटी शेयरों के ट्रांसफर से होने वाले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेंस पर सरचार्ज को वापस ले लिया गया है. इस तरह बजट से पहले की स्थिति को फिर कायम कर दिया गया है.

नई दिल्लीः देश में आर्थिक मंदी की चर्चा चारों ओर है सरकार को भी इस बात की खबर है कि इससे अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों में धीरे-धीरे घबराहट बढ़ रही है. अब इस पर स्थिति साफ करने के लिए खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगे आईं हैं. उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अर्थव्यवस्था को लेकर विश्वास दिलाने की कोशिश की भारत की स्थिति अभी भी बेहतर स्थिति में है. इसके अलावा उन्होंने कई बड़े एलान भी किए जिनका फायदा भारतीय इकोनॉमी और आम लोगों को मिलेगा. यहां जानिए उन्होंने कौन-कौन से बड़ी घोषणा आज की हैं-

कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज खत्म किया गया कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज खत्म किया जाएगा. इसके तहत एफपीआई (फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट) के कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा. इससे विदेशी निवेशक भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा. इक्विटी शेयरों के ट्रांसफर से होने वाले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेंस पर सरचार्ज को वापस ले लिया गया है. इस तरह बजट से पहले की स्थिति को फिर कायम कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम पूंजी बाजार में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है. साल 2019-20 के बजट में ऊंची कमाई करने वालों पर ऊंची दर से कर सरचार्ज लगा दिया गया था. एफपीआई भी इस बढ़े हुये अधिभार के दायरे में आ गये थे.

रेपो रेट में कटौती का फायदा तुरंत ग्राहकों को मिलेगा-सस्ते होंगे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन अब जैसे ही आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा, बैंक तुरंत सस्ती कर्ज की दरों का फायदा ग्राहकों को देंगे. अभी तक बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट कम किए जाने के के बावजूद कर्ज की दरों को घटाकर ग्राहकों को पूरा फायदा नहीं देते थे. अब सरकार के एलान के बाद बैंको को रेपो रेट में कटौती के तुरंत बाद ग्राहकों को इसका फायदा देना होगा.

अमीरों पर लगने वाले सरचार्ज की समीक्षा होगी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमीर लोगों की आमदनी पर लगने वाले सरचार्ज की समीक्षा की जाएगी. इसका मतलब है कि साल 2022 में अमीरों पर लगने वाले सरचार्ज की समीक्षा की जाएगी.

जीएसटी रिफंड-लोन से जुड़ा फैसला वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी रिफंड के सभी लम्बित पड़े मामलों को अगले 30 दिनों में निपटा दिया जाएगा. आगे आने वाले जीएसटी रिफंड के दावे को 60 दिनों में निपटाया जाएगा. वहीं घर , गाड़ी और अन्य सामान खरीदने के लिए ज़्यादा लोन देने के लिए हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियों को राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक अतिरिक्त 20000 करोड़ रुपया देगा.

टैक्स का निपटारा इस विजयादशमी से टैक्स की जांच और स्क्रूटनी में मानव हस्तक्षेप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. अगर किसी को इनकम टैक्स का नोटिस जारी होता है तो उसका जवाब आने के तीन महीने के भीतर उसका निपटारा करना अनिवार्य होगा. ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा.

इस तरह माना जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बूस्टर डोज़ देने की कोशिश की है. देखना होगा कि इन उपायों का इकोनॉमी पर क्या असर होता है.

आर्थिक मंदी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिलाया भरोसा, कैपिटेल गेन्स पर सरचार्ज भी हटाया