BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि है कि...'
ब्रिक्स के साझा घोषणापत्र का जिक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी सरकार के लिए वाकई एक बड़ी उपलब्धि है कि, कोई मतभेद नहीं हुआ. मैं सरकार को बधाई देता हूं.
दिल्ली में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के लिए वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को बधाई दी है. उन्होंने घोषणापत्र की तारीफ करते हुए कहा कि ब्रिक्स (BRICS) की बैठक हुई, एक बहुत ही विस्तृत बयान जारी किया गया और कोई विवाद की बात नहीं हुई.
उन्होंने कहा कि भारत ऐसी स्थिति में था कि अगर कोई विवाद उठता, तो इससे ब्रिक्स में कड़वाहट आ जाती. इसलिए, यह हमारी सरकार के लिए वाकई एक बड़ी उपलब्धि है कि ऐसा कोई मतभेद नहीं हुआ.
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देशों के बीच विवाद का सिब्बल ने किया जिक्र
कपिल सिब्बल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''ब्रिक्स के भीतर सीमा विवादों को उठाया भी नहीं जा सकता क्योंकि यह एक द्विपक्षीय मामला है जिसे ऐसे मंच पर हल नहीं किया जा सकता. मिस्र अमेरिका के काफी करीब है. ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच टकराव चल रहा है. हम ब्रिक्स में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते जिसमें अमेरिका या ईरान में से किसी एक को दोषी ठहराया जाए. वहीं, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिका के साथ गहरे संबंध हैं, और शिया-सुन्नी का मामला भी है. ऐसी स्थितियों में, ठोस तालमेल बिठाना लगभग असंभव है.''
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''असल में, हमारे पास देशों का एक ऐसा मिला-जुला समूह है जिससे कोई क्रांतिकारी या पक्का साझा प्रस्ताव आसानी से नहीं निकल सकता. ठीक इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि यह हमारी सरकार के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि बिना किसी विवाद के एक संयुक्त बयान पारित किया गया. यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है.''
यूपीए सरकार के नेतृत्व में भी बैठक- कपिल सिब्बल
कपिल सिब्बल ने कहा, ''मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई. इसमें चार देश शामिल थे. तब ब्राजील, इंडिया, रूस और चीन तब शामिल था. फिर 2011 में साउथ अफ्रीका भी आ गया. ये ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर थे. फिर इसमें अन्य देशों को शामिल किया गया. अब 11 देश हैं. 2012 में ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो उस समय यूपीए सरकार थी. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक होनी चाहिए. मनमोहन सिंह का इसमें योगदान था. ''
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