Kashmiri Pandit: जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा ऐलान, पीएमआरपी के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षित स्थानों पर होगी पोस्टिंग

Target Killing: जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है जिसके तहत प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा. उनकी पोस्टिंग भी बदल दी जाएगी.

प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान भेजा जाएगा

PMRP Employees: जम्मू-कश्मीर सरकार (Jammu Kashmir Government) ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज (पीएमआरपी) के तहत काम करने वाले सभी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों (Kashmiri Pandit employess) को 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर पोस्टिंग करके स्थानांतरित (Transfer) कर दिया जाएगा. शीर्ष अधिकारियों ने आज सचिवालय (Secretariat) में एक उच्च स्तरीय बैठक (High Level Meeting) के बाद कहा कि कश्मीर संभाग में तैनात सभी पीएम पैकेज कर्मचारियों (PM Package Workers) और अल्पसंख्यक समुदायों के अन्य लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों (Safe Places) पर तैनात किया जाएगा और यह प्रक्रिया सोमवार 6 जून, 2022 तक पूरी की जाएगी.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 4500 प्रवासी कर्मचारियों को जिला या नगर नगर क्षेत्रों में तैनात किया गया है.

कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन

पिछले सप्ताह में लगभग 500 कर्मचारियों को उनके पसंदीदा स्थान पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था और इनमें लगभग 100 कर्मचारी जोड़े शामिल हैं. प्रवासी कर्मचारियों के अलावा इन स्थानों पर शनिवार तक विकल्प के अनुसार पदस्थापन पर विचार किया जाएगा. कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट की हत्या के मद्देनजर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीर से स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं. कश्मीरी पंडित राहुल भट की चदूरा, बडगाम में उनके कार्यालय के अंदर हत्या कर दी गई थी.

कश्मीरी पंडितों के अल्टीमेटम से पहले सरकार ने उठाया कदम

कुलगाम जिले (Kulgam District) के गोपालपोरा में मंगलवार को एक महिला स्कूल शिक्षिका रजनी बाला (Rajni Bala) की गोली मारकर हत्या करने के बाद कश्मीरी पंडित (Kashmiri Pandit) कर्मचारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है. विरोध करने वाले कश्मीरी पंडितों ने 24 घंटे के भीतर उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रहने पर जम्मू में पलायन (Escape) की धमकी दी थी. सरकार (Government) की ये घोषणा कश्मीरी पंडितों द्वारा निर्धारित अल्टीमेटम (Ultimatum) समाप्त होने से पहले आती है.