जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग से नहीं मिलेंगे पीडीपी, एएनसी के प्रतिनिधि, लगाया ये बड़ा आरोप

पीडीपी ने परिसीमन प्रक्रिया से अलग रहने का फैसला किया और आरोप लगाया कि आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी जनादेश का अभाव है और वह राज्य के लोगों के 'राजनीतिक निशक्तीकरण की समग्र प्रक्रिया' का हिस्सा है.

महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)

श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्रों के गठन को लेकर जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिये पहुंचे परिसीमन आयोग से पीडीपी और एएनसी को छोड़कर कश्मीर की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुलाकात करेंगी. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और अवामी नेशनल कान्फ्रेंस (एएनसी) पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लरेशन (पीएजीडी) की घटक हैं.

पीडीपी का आरोप

बता दें कि पीडीपी ने परिसीमन प्रक्रिया से अलग रहने का फैसला किया है और आरोप लगाया है कि आयोग के पास 'संवैधानिक और कानूनी जनादेश' का अभाव है और वह जम्मू-कश्मीर के लोगों के 'राजनीतिक निशक्तीकरण की समग्र प्रक्रिया' का हिस्सा है.

पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने आयोग का नेतृत्व कर रहीं न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई को संबोधित दो पृष्ठों के पत्र में लिखा कहा है कि उनकी पार्टी ने कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया है और वह 'ऐसी किसी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी, जिसके परिणाम व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं और जिससे हमारे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं.''

आयोग को लिखे पत्र में एएनसी ने कहा है कि वह कार्यवाही में भाग नहीं लेगी क्योंकि आयोग की स्थापना को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है.

'सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में हस्तक्षेप करना उचित नहीं'

एएनसी महासचिव मीर मोहम्मद शफी ने पत्र में कहा, "इस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा.’’ हालांकि अन्य दलों ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने का फैसला किया है और अपने प्रतिनिधियों को नामित भी कर दिया है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिसीमन आयोग के सदस्यों से मुलाकात और अपने सुझाव रखने के लिये पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नामित किया है. पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि अब्दुल रहीम राथर, मोहम्मद शफी उरी, मियां अल्ताफ अहमद, नासिर असलम वानी और सकीना इत्तू आयोग के सदस्यों से मुलाकात करेंगे.

आयोग से मुलाकात करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष जी ए मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, ताज मोहिउद्दीन, बशीर अहमद मागरे, सुरिंदर सिंह चन्नी और विनोद कौल शामिल हैं. पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी.

जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि लेंगे भाग

सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल होगा जिसमें बशीर अहमद डार, मंसूर हुसैन सोहरावर्दी, मोहम्मद खुर्शीद आलम और मोहम्मद अशरफ मीर शामिल हैं.

पूर्व वित्त मंत्री अलताफ बुखारी के नेतृत्व वाली ‘जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी’ ने आयोग से मुलाकात के लिये गुलाम हसन मीर, जाफर इकबाल मन्हास, उस्मान माजिद, रफी अहमद मीर और मोहम्मद अशरफ मीर को नामित किया है.

नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आयोग से मुलाकात के लिये सैयद मसूद अंद्राबी, मंजूर अहमद नाइक, हकीकत सिंह जामवाल, फारूक अहमद डार और हकीम आरिफ अली को अपना प्रतिनिधि चुना है.

बीजेपी की ओर से ये नेता होंगे शामिल

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोफी यूसुफ, जी एम मीर, सुरिंदर अंबरदार और अलताफ ठाकुर को अपना प्रतिनिधि नामित किया है. आयोग से जो अन्य दल मुलाकात करने वाले हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, भाकपा और माकपा शामिल हैं.

हालांकि माकपा के वरिष्ठ नेता एम वाई तारीगामी पार्टी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं हैं. आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला निकायों को भी बातचीत के लिये बुलाया है. इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भाजपा और अपनी पार्टी के सदस्य शामिल हैं.