Jammu and Kashmir: 'कश्मीर में केंद्र के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत हो रहा था लेकिन...', बोले गुलाम नबी आजाद
Jammu and Kashmir: गुलाम नबी आजाद ने कहा, "सरकार लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर रही है. इससे सरकार ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है."
Ghulam Nabi Azad: कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है. कश्मीर में सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर आजाद ने बुधवार को कहा, "धारा 370 और 35A के हटने के बाद केंद्र के खिलाफ गुस्सा थोड़ा ठंडा हो रहा था, उग्रवाद समाप्त हो रहा था, लोग खुलेआम बाहर घूम सकते थे, हड़ताल और पथराव खत्म हो रहा था. लेकिन इससे सरकार को लाभ उठाने की बजाय, सरकार लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर रही है. इससे सरकार ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है."
पीएम ने संसद में अमन-चैन की बात की
वहीं, इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के समय को याद किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अभी-अभी जम्मू कश्मीर होकर आए हैं. उन्होंने देखा कि वहां अमन-चैन कायम है. पीएम मोदी के संसद में दिए बयान के बाद गुलाम नबी आजाद ने ये बात कही है.
Anger against Centre (over abrogation of Article 370 and 35A) was slightly cooling down, militancy was ending, people could freely roam outside, strikes & stone-pelting ended. But instead of benefitting from it, Govt did self-harm with this land eviction drive: Ghulam Nabi Azad pic.twitter.com/DZe2ElbFo5
— ANI (@ANI) February 8, 2023
जम्मू-कश्मीर में यात्रा ले गया था- पीएम
पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीती शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू-कश्मीर में यात्रा ले गया था. उन्होंने कहा कि तब मैं अपने साथ लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर गया था. उस वक्त आतंकियों ने पोस्टर लगाए थे कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पीया है जो लाल चौक पर झंडा फहराता है. बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव जम्मू-कश्मीर था.
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान से भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि लोग यह सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं कि उनके नाम उन लोगों की लिस्ट में ना आएं जिन्होंने सरकारी जमान पर अतिक्रमण किया है.
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