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कांग्रेस सांसद के अलग देश की मांग वाले बयान पर जेपी नड्डा की मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को चुनौती, बोले- क्यों नहीं की निंदा?

JP Nadda: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्‍याय यात्रा' को बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने 'भारत तोड़ो अन्याय' यात्रा करार दिया है. 

JP Nadda On Bharat Jodo Nyay Yatra: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने शनिवार (3 फरवरी) को 'भारत तोड़ो अन्याय' यात्रा करार दिया. उन्होंने कथित तौर पर नए देश की मांग करने वाले सांसद डी के सुरेश (Congress MP DK Suresh) की टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया. 

नड्डा ने कहा, ''तीन दिन पहले कांग्रेस नेता और सांसद डी के सुरेश ने कहा था कि दक्षिण भारत, जीएसटी में अधिक योगदान देता है लेकिन इसका बड़ा हिस्सा उत्तर भारत में खर्च किया जाता है, जो एक अन्याय है. वह आने वाले समय में एक अलग देश की मांग करेंगे.'' उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनके बयान की निंदा क्यों नहीं की? 

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि खरगे ने शुक्रवार (2 फरवरी) को संसद में एक घंटे से अधिक समय तक भाषण दिया. इस दौरान अपनी पार्टी के सांसद के बयान का कोई संदर्भ नहीं दिया जो कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री (डीके शिवकुमार) के भाई भी हैं. 

'देश में 4 जातियां हैं' 

जेपी नड्डा ने कहा, ''विपक्ष जाति आधारित गणना की मांग कर रहा है जबकि हमारा मानना ​​है कि देश में 4 जातियां हैं- गरीब, महिलाएं, युवा और किसान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई गई हैं...''
 
उन्होंने कहा, ''हम भाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और अनुच्छेद 370 (संविधान का) को निरस्त कर दिया गया है.'' 

'5 आर्थिक रूप से मजबूत देशों में भारत' 

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज सेना को दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने की आजादी है. भारत, जो आर्थिक रूप से कमजोर देश था, अब दुनिया के शीर्ष 5 आर्थिक रूप से मजबूत देशों में है. ह‍िमाचल प्रदेश में विकास को ठप करने के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष नड्डा ने कहा कि कुल 620 सरकारी कार्यालयों, 19 डिग्री कॉलेजों और 286 स्कूलों की अधिसूचनाएं वापस ले ली गई हैं. 

'हिमाचल को आपदा के समय केंद्र ने दिए 1,782 करोड़ रुपये' 

जेपी नड्डा ने कहा कि 'हिम केयर कार्ड' का सम्मान नहीं किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से अस्पतालों को 200 करोड़ रुपये अभी भी दिए जाने हैं. केंद्र से मदद नहीं मिलने की बात कहने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कटाक्ष करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच बारिश से जुड़ी आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को 1,782 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके अलावा 11,000 अतिरिक्त घर बनाने की अनुमति भी दी है.   

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