Terror Funding Case: टेरर फंडिंग को लेकर PFI पर सरकार की स्ट्राइक, जानें क्या है इस बैन का मतलब

PFI Banned: विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया गया है. इस संगठन के खिलाफ देशभर में पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी. जानिए इस प्रतिबंध के क्या मायने हैं.

पीएफआई पर सरकार ने लगाया बैन

Ban On PFI: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस प्रतिबंध से इसकी फंडिंग, भर्ती और अन्य गतिविधियों को रोके जाने की उम्मीद है. वहीं अब पीएफआई और उसके शेष पदाधिकारी शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन, सेमिनार, सम्मेलन, दान अभ्यास या प्रकाशन और ऐसी किसी भी गतिविधि का आयोजन नहीं कर पाएंगे. केंद्रीय एजेंसियां ​​और स्थानीय पुलिस तुरंत गतिविधियों को अवैध घोषित कर सकती है.

JMB से पीएफआई के संबंध

कैडर आधारित संगठन को आने वाले दिनों में और कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. पीएफआई और संबंधित संगठनों के बैंक खाते, संपत्ति और कार्यालय जब्त या संलग्न किए जा सकते हैं. इसके पदाधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध होगी. एक अधिसूचना में सरकार ने मंगलवार को कहा कि पीएफआई का अधिकांश शीर्ष नेतृत्व पहले प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का हिस्सा था. इसमें कहा गया है कि पीएफआई के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से भी संबंध हैं.

जेएमबी पर 2019 में लगाया गया था प्रतिबंध

जेएमबी को 2019 में प्रतिबंधित कर दिया गया था. इसकी उपस्थिति पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, कर्नाटक और अन्य क्षेत्रों में है, लेकिन यह "चुपचाप" धन संग्रह, कमजोर मुस्लिम युवाओं की भर्ती जैसी विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. पश्चिम बंगाल और असम में 50 से अधिक जेएमबी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और 2014 में संगठन पर कार्रवाई में 100 से अधिक बम बरामद किए गए थे.

जेएमबी को LET का समर्थन 

एनआईए के दस्तावेज में कहा गया है कि सिमी ने 2006-07 में पाकिस्तान के समर्थन से इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन का गठन किया और कई विस्फोटों को अंजाम दिया. इसमें कहा गया है कि जेएमबी के भी पाकिस्तान से संबंध हैं, क्योंकि उसे लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन प्राप्त है.

एनआईए (NIA) दस्तावेज़ में कहा गया है, "यह (जेएमबी) मुस्लिम युवाओं की भर्ती के लिए मदरसों, मस्जिदों और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता है." पीएफआई के प्रतिबंध पर अधिसूचना में आरोप लगाया गया है कि उसके कैडरों के इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों से संबंध हैं, जिनके बारे में अधिकारियों का कहना है कि पिछले पांच से छह वर्षों में पूरी तरह से जांच की गई है.

केरल में PFI 50 हजार नियमित सदस्य

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "पीएफआई की आतंकी गतिविधियों पर पर्याप्त दस्तावेज और डिजिटल सबूत हैं." एनआईए ने 2017 में पीएफआई पर एक डोजियर तैयार किया था. डोजियर में कहा गया है कि केरल में पीएफआई के 50,000 से अधिक नियमित सदस्य और 100,000 से 150,000 हमदर्द हैं, जिसमें प्रति वर्ष 3% से 5% की वृद्धि हुई है. इसमें कहा गया है कि इन कैडरों को इस्लामी मूल्यों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रभावी रूप से उन्हें नैतिक पुलिस में बदल दिया जाता है.

22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में PFI के सदस्य

नाम न बताने की शर्त पर एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि पीएफआई की मौजूदगी करीब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, ऐसे में सदस्यों और कैडरों की संख्या काफी अधिक हो सकती है. वहीं सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई के कार्यकर्ता इस साल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या और आतंकवादी कृत्यों में शामिल रहे हैं.

अधिसूचना में कहा गया है, "...आपराधिक गतिविधियां और नृशंस हत्याएं पीएफआई कैडरों द्वारा सार्वजनिक शांति और शांति को भंग करने और [ए] जनता के दिमाग में आतंक का शासन बनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए की गई हैं."