भारतीय सेना ने प्रमोशन के नियम में किया बड़ा बदलाव, जानें किन पदों पर और कब से होगा लागू

Indian Army: नौसेना और एयरफोर्स में प्रमोशन के लिए पहले से ही रैंक आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू है. नई सेना के 6 ऑपरेशनल कमांड्स, एक ट्रेनिंग कमांड के वाइस चीफ और कमांडर इन चीफ पर लागू नहीं होगी.

भारतीय सेना ने नीति में किया बदलाव

Source : PTI

Indian Army: भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों के प्रमोशन में बड़ा बदलाव किया है. सेना अब थिएटर कमांड व्यवस्था लाने की तैयारी में है, जिसके तहत अब सभी लेफ्टिनेंट जनरलों की उनके प्रदर्शन के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. सेना की ओर से कहा गया कि यह नई व्यवस्था 31 मार्च 2025 से लागू होगी, जिसका उद्देश्य मेरिट के आधार पर चयन को बढ़ावा देना है. यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए तीन थिएटर कमांड्स के लिए ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया है.

इन पदों पर लागू नहीं होगी नई नीति

भारतीय सेना की यह नई नीति लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) फॉर्म के तहत लागू होगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह नई नीति सेना के 6 ऑपरेशनल कमांड्स, एक ट्रेनिंग कमांड के वाइस चीफ और कमांडर इन चीफ पर लागू नहीं होगी. भारतीय सेना में लगभग 11 लाख जवान हैं. इसमें अधिकारियों की बात करें तो 90 से अधिक लेफ्टिनेंट जनरल, 300 मेजर जनरल और 1,200 ब्रिगेडियर हैं.

नौसेना और एयरफोर्स में पहले से यही नियम

भारतीय वायु सेना और नौसेना में प्रमोशन को लेकर पहले से ही रैंक आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू है. अब सेना के तीनों विंग में प्रमोशन को लेकर एक समान नियम बन गया है. रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा, "लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर पहले कोई मेरिट की व्यवस्था नहीं थी, अब उन्हें 1 से 9 के पैमाने पर अलग-अलग कामों के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा. इससे वरिष्ठता के बजाय मेरिट को प्राथमिकता दी जाएगी."

सेना में इस बदलाव का अधिकारी कर रहे विरोध

सेना में इस बदलाव का कई अधिकारियों ने विरोध भी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "बहुत कम अधिकारी सेना की कड़ी संरचना में हर स्टेज में मेरिट के आधार पर तय होते हैं और थ्री स्टार जनरल बनते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बाद सी-इन-सी में प्रमोशन वरिष्ठता के अधार पर होती थी. इस स्तर पर अब योग्यता को शामिल करने से राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप को लिए दरवाजा खुल जाएगा."