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Hilsa Import: भारत में नहीं मिलेगी ये खास मछली, बांग्लादेशी सरकार का एक फैसला बना वजह

Hilsa Fish Ban: बांग्लादेश और भारत के बीच मछलियों का आयात-निर्यात होता है. लेकिन बांग्लादेश सरकार के एक फैसले की वजह से इस पर असर पड़ने वाला है.

Bangladesh Fish Ban: बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में मछली व्यापारियों को भारत को लगभग 4000 मीट्रिक टन हिलसा मछली बेचने की इजाजत दी है. हालांकि, जल्द ही भारत में मछलियों का आयात कम होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेशी सरकार ने मछली पकड़ने पर पाबंदी भी लगा दी है. 'फिश इंपोटर्स एसोसिएशन' ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश ने 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा 'पोद्दार इलिश' (हिलसा मछली) का निर्यात नहीं करेगी. इसकी वजह ये है कि वहां 12 अक्टूबर से मछली पकड़ने पर बैन लागू होने वाला है. 

भारतीय मछली व्यापारी बांग्लादेश से 3,950 मीट्रिक टन हिलसा मछली का आयात कर सकते हैं. मछली आयातक संघ से मंजूरी मिलने के बाद बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान हिलसा मछली के भारत को आयात की इजाजत दी है. 'फिश इंपोटर्स एसोसिएशन' के सचिव सैयद अनवर मकसूद ने कहा कि जिस दिन बांग्लादेश की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मछली को आयात करने की इजाजत दी. ठीक उसी दिन बांग्लादेश के मछली विभाग ने मछली पकड़ने पर बैन लगा दिया. इसकी वजह से सिर्फ 18 दिन तक ही आयात किया जा सकेगा. 

क्या है भारतीय व्यापारियों की मुसीबत?

सैयद अनवर मकसूद ने कहा, '20 सितंबर को बांग्लादेश की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी किया. इसमें 30 अक्टूबर तक हिलसा मछली का निर्यात करने की बात कही गई. इस तरह हिलसा आयात करने के लिए हमारे पाच 40 दिन थे.' उन्होंने आगे बताया, 'ठीक उसी दिन बांग्लादेश के मछली विभाग ने सालाना मछली पकड़ने पर लगने वाले बैन का ऐलान कर दिया. कहा गया कि बैन को 12 अक्टूबर को लागू कर दिया जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मछली आयात करने के लिए 40 के बजाय सिर्फ 22 दिन ही हैं.'

मकसूद ने बताया, 'मुझे यकीन है कि इन 22 दिनों में अधिकतम 700-800 मीट्रिक टन या बहुत ज्यादा 1000 मीट्रिक टन हिलसा का आयात किया जा सकता है और मगर इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा.' बांग्लादेश की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बुधार को 79 व्यापारियों को 3950 मीट्रिक टन हिलसा भारत को आयात करने की इजाजत दी. हर एक मछली आयातक को 50 मीट्रिक टन हिलसा आयात करने की इजाजत दी गई है. प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के जरिए जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक, ये आदेश 30 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाला है. 

यह भी पढ़ें: चीन से करीबी बांग्लादेश को पड़ा भारी, अब कंगाली के दरवाजे पर खड़ा हुआ देश

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