Digital Data Protection Act: क्यों टेंशन में है इंडिया गठबंधन? जयराम रमेश ने बताया, आज के खुलासे पर दी बड़ी जानकारी
IT Minister Ashwini Vaishnav: केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने कई सेक्टर के अधिकारियों के साथ कंसल्टेशन बैठक की. फिलहाल मंत्रालय कंसल्टेशन से मिले प्रतिक्रियाओं की समीक्षा कर रहा है.
Jayram Ramesh On Data Protection Act : दिल्ली में आज यानी गुरुवार (10 अप्रैल) इंडिया गठबंधन दलों की एक अहम प्रेस कांफ्रेंस होने वाली है. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी. सूत्रों के मुताबिक, इस प्रेस कांफ्रेंस के जरिए इंडिया गठबंधन के सभी दल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे.
इस मुद्दे पर जानकरी देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार (9 अप्रैल) को कहा, “कल इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुद्दे पर होगी. जिस तरह से डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट साल 2023 में पारित हुआ. इसके पारित होने की वजह से RTI पर हमला हुआ है और इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का नतीजा यही होगा कि RTI पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. इसको लेकर इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां चिंतित है और यही वजह है कि कल यानी गुरुवार (10 अप्रैल) इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी.”
वहीं, जानकारी के मुताबिक, इस प्रेस कांफ्रेंस में जो लोग शामिल होंगे. उसमें कांग्रेस से गौरव गोगोई, UBT शिव सेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अरविंद सावंत होंगे. वहीं DMK से एनआर इलान्गो और VCK से रवि कुमार शामिल होंगे.
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों को केंद्र दे सकती है आखिरी रूप
केंद्र सरकार अगली महीने के अंत तक डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के अंतिम स्वरूप पर अपनी मुहर लगा सकती है. केंद्रीय आईटी मंत्रालय फिलहाल 3 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक चले कंसल्टेशन प्रक्रिया के दौरान मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा करने में लगा है.
IT मंत्री ने पिछले महीने की थी बैठक
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने इंडस्ट्री लीडर्स, टेक्नोलॉजी, बैंकिग के अधिकारियों के साथ एक कंसल्टेशन बैठक की. इस दौरान आईटी मंत्री ने कहा था कि सरकार इस मामले पर इंडस्ट्री के लोगों के साथ और अधिक बैठकें करेगी और कंसल्टेशन के लिए और अधिक समय दिया जाएगा. परामर्श और वार्ता की पूरी विस्तृत चर्चाओं की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों को आखिरी रूप दिया जाएगा. इसके बाद सार्वजनिक परामर्श की समयसीमा को 5 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था.
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Source: IOCL
