पाकिस्तान से आये शरणार्थियों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का किया जोरदार स्वागत

नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद आज पहली बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे. यहां उनका पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने जोरदार स्वागत किया है.

दिल्ली/जोधपुर: नागरिक संशोधन बिल को मंजूरी मिलने से उत्साहित पाक विस्थापितों ने रविवार को जोधपुर में जमकर जश्न मनाया. इस दौरान बिल पास होने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का भव्य स्वागत किया गया. खुशी में मग्न शरणार्थियों ने केंद्रीय मंत्री को कंधे पर बैठाकर घुमाया. साथ ही शरणार्थियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर शेखावत ने कार्यक्रम को संबोधित किया.

दरअसल, जोधपुर में बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आये सिख और हिन्दू शरणार्थी रहते है. ये लोग सालों से नागरिकता मिलने की बाटजोह रहे थे. बिल पास होने के उनमें काफी खुशी का माहौल है. रविवार को केंदीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने पाक विस्थापितों की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्वागत प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का है.

नागरिक संशोधन बिल के पास होने से पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए हिंदू ईसाई सिख फारसी को राहत मिलेगी. शेखावत ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान में करीब 22 लाख हिंदू थे जो घटकर अब केवल दो लाख रह गए हैं.

उन्होंने कहा कि पाक में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया पाकिस्तान से जो लोग यहां आए नागरिकता के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. पाकिस्तान के विस्थापित हमारे भाई अंधेरे से उजाले की ओर आ गए हैं. नागरिक संशोधन बिल पास होने से अब हमारे ऐसे भाई बहनों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा.

राजस्थान में बिल लागू करना पड़ेगा

शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि अफसोस तो इस बात का है कि बीजेपी सरकार पाक विस्थापितों के लिए काम कर रही है. भारत को शक्तिशाली ताकतवर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. लेकिन कांग्रेस केवल विरोध कर रही है. इतना ही नहीं नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ अशोक गहलोत के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस वाले धरने पर बैठ गये. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कानून लागू नहीं करने की बात कही है लेकिन इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता. इस बिल को भी राजस्थान में लागू करना ही पड़ेगा.