'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग

Delhi Terror Blast: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुरूप दिल्ली बम विस्फोट के दोषियों को पाताल से भी खोजकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमित शाह

Source : ANI

फरीदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम दिल्ली विस्फोट के दोषियों को पाताल की गहराइयों से भी ढूंढ निकालेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे. 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई. पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को जघन्य आतंकवादी हमला करार दिया और आश्वासन दिया कि इस घटना में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.

'दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई'

उन्होंने यह भी वादा किया कि दिल्ली हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई इतनी कठोर होगी कि दुनिया संदेश जाएगा कि भारत में ऐसे हमलों के बारे में सोचने का साहस किसी को नहीं करना चाहिए. एनआईए सोमवार (17 नवंबर 2025) को इस आतंकी हमले से जुड़े एक और शख्स को गिरफ्तार किया. जांच एजेंसी के अनुसार अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें घायल बचे लोग भी शामिल हैं.

'आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की प्रतिबद्धता'

गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता है. बैठक की शुरुआत में लाल किले के पास कार बम विस्फोट और जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा गया.

फरीदाबाद के कार्यक्रम में क्या बोले अमित शाह?

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं और क्षेत्रीय परिषदें इसे जमीनी स्तर पर वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं." उन्होंने कहा, ‘‘क्षेत्रीय परिषदें संवाद, सहयोग, समन्वय और नीतिगत तालमेल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इन परिषदों के माध्यम से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान किया गया है.’’ उन्होंने कहा कि अब भी कई मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में देरी, कुपोषण आदि, जिनसे देश को मुक्त करने की आवश्यकता है.