Drone Policy: ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल बना पहला राज्य, कैबिनेट में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी

Himachal Pradesh Cabinet Meeting: जयराम ठाकुर सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली जिसमें ड्रोन पॉलिसी 2022 भी शामिल है.

हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग

Cabinet Meeting: शिमला (Shimla) में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) मे आज प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 (Drone Policy 2022) और प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 (Logistics Policy 2022) को मंजूरी मिल गई है. ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) देश का पहला राज्य बन गया है. मंत्रिमंडल के आज लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री (Urban Development Minister) सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) ने बताया कि बैठक में हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई.

उन्होंने कहा कि देश मे ऐसी पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल पहला राज्य बना है. इससे नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश र्स्टाटअप योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास जैसी योजनाओं के माध्यम से अवसर प्राप्त होंगे.

लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को भी मिली मंजूरी

उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की. यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने व राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने मे सक्षम होगी. भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने और निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई.

इन पदों को सृजित कर भरा जाएगा

वहीं सिरमौर जिले के नौहराधार में नये खोले गए कॉलेज के लिए के विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की. मण्डी जिला के निहरी और कुल्लू के धौंकड़ा में नई अग्निशमन चौकियां खोलने और लाहौल-स्पीति जिला के उदयपुर और चम्बा के किलाड़ में दो नए उप अग्निशमन केन्द्र खोलने का निर्णय लिया. मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के चौपाल, सिरमौर के शिलाई और लाहौल-स्पीति जिला के केलांग स्थित तीन अग्निशमन चौकियों को स्तरोन्नत कर उप अग्निशमन केन्द्र बनाने की मंजूरी व इनमें विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित करने तथा 16 वाहनों को भी स्वीकृति प्रदान की.

कांगड़ा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

मंत्रिमण्डल (Ministry) ने कांगड़ा जिला (Kangra District) में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Centre) चंडी को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (Community Health Center) बनाने का भी निर्णय लिया. कांगड़ा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरोटा (Nagrota) सूरियां की बिस्तर क्षमता 6 से बढ़ाकर 50 बिस्तर कर इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया. इसके अलावा सोलन (Solan) के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व इसके  लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने का भी निर्णय लिया.