Supreme Court: मुफ्त की योजनाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने पर जोर

Supreme Court: देश की सर्वोच्च अदालत में आज राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त की योजनाओं से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को लेकर सुनवाई होगी. वहीं आरे कॉलोनी विवाद के मामले भी सुनवाई होनी है.

सुप्रीम कोर्ट ( Image Source :ANI )

Supreme Court: देशभर में होने वाले चुनाव के दौरान इन दिनों कई राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए मुफ्त में योजनाओं (Free Schemes) का वितरण करने की घोषणा करती नजर आ रही हैं. जिसके अमल में आने पर अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है. फिलहाल इसी मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई करने जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करने और इसे अमल में लाने पर अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान पर सुनवाई होगा. जिससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बनाए जाने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस कमेटी में वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन, राजनीतिक पार्टियों समेत दूसरे पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा से राजनीतिक पार्टियों को रोकने के मामले की सुनवाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने जरूरी बताया है. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि मुफ्त में कुछ भी बांटने से इसका बोझ आम जमता और टैक्स पेयर पर आता है.

आरे कॉलोनी के मामले में सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट में आज मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो रेल से जुड़े निर्माण के लिए पेड़ काटने का मामले पर भी सुनवाई होनी है. महाराष्ट्र सरकार के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता पर कोर्ट में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि 2019 में हुई सुनवाई के बाद से एक पेड़ नहीं काटा गया है, फिलहाल बीते समय में कुछ झाड़ियों को ज़रूर काटा गया है.

दिल्ली की साकेत कोर्ट में खास सुनवाई

दिल्ली (Delhi) की साकेत कोर्ट (Saket Court) में आज ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार (Qutub Minar) के परिसर में रखी मूर्तियों की पूजा को लेकर सुनवाई होनी है. दरअसल साकेत कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में दिल्ली की निचली अदालत को कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई करने और इस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है.